खाता-बही होगा सही, तब ही दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे मुखिया जी
रांची झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही पंचायतों से जुड़े पुराने आदेश-निर्देश की समीक्षा नए संदर्भों में शुरू हो गई है। इस क्रम में यह साफ हुआ है कि मुखिया जी को यदि दोबारा चुनाव लड़ना है तो उन्हें अपने पूरे कार्यकाल के खाता-बही का हिसाब-किताब सरकार को देना होगा। कहीं कोई चूक हुई तो वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
रांची : झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही पंचायतों से जुड़े पुराने आदेश-निर्देश की समीक्षा नए संदर्भों में शुरू हो गई है। इस क्रम में यह साफ हुआ है कि मुखिया जी को यदि दोबारा चुनाव लड़ना है, तो उन्हें अपने पूरे कार्यकाल के खाता-बही का हिसाब-किताब सरकार को देना होगा। कहीं कोई चूक हुई, तो वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आदेश गत तीस दिसंबर का है, लेकिन इसकी चर्चा ने जोर अब पकड़ा है। सिर्फ मुखिया ही नहीं, जिला परिषद (जिप) अध्यक्ष और पंचायत समिति प्रमुख के संदर्भ में भी यह आदेश लागू होगा।
बता दें कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो चुका है। कोविड-19 के कारण समय पर चुनाव संभव नहीं हुआ और फिलहाल फौरी व्यवस्था के तहत कार्यकारी समिति के जरिए गांव की सरकार चलाई जा रही है। इस बीच ग्रामीण विकास विभाग के पंचायती राज विभाग ने कार्यकाल पूरा कर चुके मुखिया, जिप अध्यक्ष और पंचायत समिति प्रमुख को अपने कार्यकाल का विस्तृत लेखा-जोखा देने का निर्देश दिया है। इस बाबत सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किया जा चुका है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि पूरे कार्यकाल के विकास कार्यों का लेखा-जोखा, बकाया और संबंधित प्रतिनिधियों के पास मौजूद सरकारी सामग्रियों को वापस करना अनिवार्य है। जिला परिषद से संबंधित अभिलेख उपायुक्त, पंचायत समिति से संबंधित अभिलेख जिला पंचायत राज पदाधिकारी और मुखिया से संबंधित अभिलेख प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को देना होगा। इसके लिए बकायदा एक फॉर्मेट जारी किया गया है। ऐसा नहीं करने पर आगामी चुनाव के वक्त अनिवार्य शपथ पत्र को अपूर्ण मानते हुए संबंधित अभ्यर्थियों और पदाधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, सत्यापित कार्यों की जियो टैगिग भी कराई जाएगी।
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