भूमि अधिग्रहण का काम लटका, दो सड़क योजनाएं अधर में

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राज्य सरकार की उदासीनता से 1522 करोड़ की योजना पर ग्रहण : सांसद

17 मई 2021 तक संवेदक को उपलब्ध कराना था जमीन : सांसद

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कैप्शन: संवाददाताओं से बात करते पलामू सांसद विष्णुदयाल राम संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : भारत सरकार पलामू संसदीय क्षेत्र अंतर्गत 1522 करोड़ की दो मुख्य परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए राशि उपलब्ध कराने के बावजूद अब तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। जबकि संवेदक के साथ हुए एकरारनामा के अनुसार पिछले 17 मई को ही भूमि उपलब्ध कराया जाना था। यह राज्य सरकारी की विकास कार्यों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। उक्त बातें पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कही। वे शनिवार को प्रेसवार्ता में बोल रहे थे। बताया कि अथक प्रयास के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से पलामू संसदीय क्षेत्र अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सड़क

परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाई थी। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-75 के शंखा से गढ़वा के खजुरी तक कुल 22.730 किमी बाईपास व एनएच.98 के औरंगाबाद के कुछ क्षेत्र को लेकर हरिहरगंज से पड़वा मोड़ के निकट सिलदाग तक कुल 33. 765 किमी फोर लेन निर्माण किया जाना था। आवश्यक कार्रवाई के बाद एनएचएआई इन दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये मे. शिवालया कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. को पिछले 26 अक्टूबर को कार्य आवंटित करने के साथ ही एकरारनामा कर दिया गया। इसके अनुसार विभाग द्वारा संवेदक को सड़क निर्माण हेतु 80 प्रतिशत आवश्यक भूमि की उपलब्धता 150 दिनों के अंदर 17 मई 2021 तक सुनिश्चित किया जाना था। इसके लिए किये जाने की मांग के बावजूद अब तक भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। जबकि इन दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत मुआवजा की राशि 198. 47 करोड़ 31 मार्च 2021 को व शंखा -खजुरी बाईपास के लिए 100 करोड़ 10 नवंबर 2021 को ही जारी कर दिया गया है। कहा कि राशि उपलब्ध कराने के बावजूद आज तक भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाना राज्य सरकार की विकास योजनाओं के प्रति निष्क्रियता को दर्शाता है। यह असामान्य व असमंजस की स्थिति पलामू जिला के भू-अर्जन कार्यालय के उदासीन रवैये के कारण उत्पन्न हुई है। सांसद ने भूमि उपलब्धता में अप्रत्याशित विलंब को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एनएच.98 के लिए आवंटित राशि को निरस्त करते हुए किसी अन्य राज्य की जनहित योजनाओं मे. लगाने की आशंका व्यक्त की है। वहीं विलंब होने पर संवेदक को मुआवजा देना पड़ सकता है। मौके पर जिलाध्यक्ष विजयनंद पाठक, जिला प्रतिनिधि विजय ओझा, सोमेश सिंह, सत्यवान तिवारी सहित कई प्रतिनिधि उपस्थित थे।