झारखंड में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर कांग्रेस के मंत्री ने कही यह बात, आप भी जानें

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने पर विचार करेगी। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने सदन को यह भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर विचार के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। विधायक दीपिका पांडेय सिंह और प्रदीप यादव ने शोरगुल के बीच कुछ देर के लिए चले सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस विषय को उठाया था। दीपिका पांडेय सिंह ने ओबीसी को आबादी के अनुरूप आरक्षण देने का मामला उठाया। उन्होंने इस बाबत अन्य राज्यों में किए गए प्रावधान का हवाला दिया।

यह भी कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ओबीसी के हितों की अनदेखी करती रही है। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने भरोसा दिलाया कि एक कमेटी बनाकर इसे देख लेंगे। इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार बहाली करने जा रही है, जब बहाली हो जाएगी तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहाली से पहले ही ओबीसी का आरक्षण का प्रतिशत 27 फीसद किया जाना चाहिए।  इस पर आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार गंभीरता से इस पर विचार करेगी।

जेपीएससी परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना में छूट का नहीं है कोई प्रस्ताव

झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना से संबंधित कोई नया प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार ने विधायक सुदिव्य कुमार के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सदन को दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने इसी साल पांच फरवरी द्वारा जारी संकल्प में इस परीक्षा में अधिकतम आयु की गणना एक अगस्त 2016 से करने का निर्णय लिया है। विधायक ने सवाल पूछा था कि सरकार अधिकतम आयु सीमा की गणना एक अगस्त 2016 की जगह एक अगस्त 2011 करना चाहती है या नहीं।