नीति आयोग के सदस्य डा वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात

रांची, राज्य ब्यूरो। नीति आयोग के सदस्य डा वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से मंगलवार को नीति आयोग की टीम रांची पहुंची है। सात सदस्यों की टीम विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारियों से वार्ता करेगी और बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित है। नीति आयोग के साथ बैठक के लिए राज्य सरकार ने पहले ही एक दर्जन से अधिक विवादित मुद्दों की सूची तैयार कर ली है।

इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण है डीवीसी के बकाया कटौती से संबंधित विवाद। राज्य सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते से एकतरफा पीछे हटने का निर्णय लिया था इसे केंद्र नहीं मान रहा है। बार-बार विकास योजनाओं की राशि सीधे रिजर्व बैंक से काट दिए जाने पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है। नीति आयोग की टीम को नेतृत्व कर रहे डा. वीके पॉल और राकेश रंजन बुधवार को आएंगे जबकि वरीय परामर्शी नीरज सिन्हा, संयुक्त सचिव शैलेेंद्र कुमार द्विवेदी, उप परामर्शी डा. त्यागराजू बीएम, नमन अग्रवाल और सिद्धे जी. शिंदे पहुंच चुके हैं।

इसके अलावा सीसीएल और बीसीसीएल समेत तमाम कोल कंपनियों पर राज्य सरकार ने डेढ़ लाख करोड़ बकाया होने का दावा किया है। यह राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू अधिग्रहण के एवज में राज्य सरकार को मिलनी है। इसके अलावा एक अहम मुद्दा है जीएसटी का बकाया। जीएसटी कटौती के मद में राज्य सरकार को लगभग 15 सौ करोड़ रुपए मिलने हैं। यह राशि केंद्र से किस्तों में मिल रही है।

राज्य सरकार स्वर्णरेखा परियोजना और धनबाद तथा रामगढ़ में सीवरेज प्लांट के लिए भी राशि की मांग कर रही है। ये योजनाएं पहले से ही स्वीकृत हैं। इसके अलावा राज्य में लगभग एक साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई इकाइयां स्वीकृत नहीं हो रही हैं। इससे राज्य के हिस्से में आवास योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं।

झारखंड के विभिन्न शहरों से हवाई उड़ान के लिए तैयारियों और सुविधाओं के लिए राज्य सरकार केंद्र से मदद की मांग कर रही है जिस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। ऐसे तमाम एक दर्जन मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारी नीति आयोग के समक्ष अपनी बात रखेंगे।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

- डीवीसी का बकाया बार-बार काट लेने पर आपत्ति जताएगी राज्य सरकार

- सीसीएल, बीसीसीएल एवं अन्य कोल कंपनियों के द्वारा जमीन अधिग्रहण के एवज में राशि भुगतान की मांग रखेगा राज्य।

- जीएसटी बकाया भुगतान पर दबाव बनाएगी राज्य सरकार

- स्वर्णरेखा परियोजना का पैसा बकाया है, इस पर भी होगी चर्चा

- रामगढ़ और धनबाद में सीवरेज प्लांट के लिए राशि मांगेगी राज्य सरकार

- एक साल से प्रधानमंत्री आवास योजनाएं स्वीकृत नहीं हुई है जिस पर होगी चर्चा

- राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं को शुरू करने के लिए केंद्र से होगी बात