हुनरबाज पुरस्कार से नवाजे गए झारखंड के नौ दिव्यांग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया सम्मानित

Jharkhand News Hunarbaaz Awards Hindi News ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने सभी को आनलाइन सम्मानित किया। पुरस्कृत दिव्यांगों में से आठ महिलाएं हैं। 12 राज्यों से 66 लोगों का चयन हुआ था। इस मौके पर जेएसएलपीएस की सीईओ नैंसी सहाय उपस्थित थीं।

Sujeet Kumar SumanSat, 25 Sep 2021 07:53 PM (IST)
Jharkhand News, Hunarbaaz Awards, Hindi News ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने सभी को आनलाइन सम्मानित किया।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के नौ दिव्यांग युवाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय के हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) पुरस्कार सम्मान का आयोजन किया था। मौके पर देश के 12 राज्यों से चुनिंदा 66 युवाओं को पुरस्कृत किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एनएन सिन्हा ने चयनित युवाओं को आनलाइन सम्मानित किया। जिन्हें पुरस्कृत किया गया, उनमें गढ़वा की कुलवंती बाड़ा, हजारीबाग की सुनीता टुडू एवं शबनम खातून, दुमका की सावित्री कुमारी, रांची की नेहा रेखा कुमारी, खूंटी की आशा टूटी, बोकारो के बोध महाथा एवं तेजीया कुमारी व धनबाद की पिंकी कुमारी शामिल हैं।

ये सभी युवा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा संचालित डीडीयू-जीकेवाई अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर आज रोजगार से जुड़ चुके हैं। आनलाइन कार्यक्रम के बाद जेएसएलपीएस के हेहल स्थित राज्य कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर इन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर जेएसएलपीएस की सीईओ नैंसी सहाय उपस्थित थीं।

सचिवालय सेवा संघ की वार्षिक आम सभा 24 अक्टूबर को

झारखंड सचिवालय सेवा संघ की कार्यकारिणी की बैठक नेपाल हाउस में संघ के उपाध्यक्ष विनय कुमार बरनवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा करने के बाद संघ की वार्षिक आम सभा 24 अक्टूबर को आयोजित करने पर सहमति बनी। साथ ही सरकार द्वारा पिछले नौ महीने से प्रोन्नति पर लगाई गई रोक पर रोष व्यक्त किया गया।

संघ द्वारा मांग की गई कि सरकार जल्द से इस रोक को हटाने की दिशा में कार्रवाई करे और रोक हटने तक औपबंधिक रूप से प्रोन्नति देने का कार्य करे। इस बीच सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सरकार को ज्ञापन देने तथा नई नियुक्तियों की दिशा में आगे की कार्रवाई करने की मांग की गई।

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