रांची के दो लाख से अधिक घरों को मिलेगा मुफ्त वाटर कनेक्शन

रांची में नई जल नीति के तहत किसी भी आवासीय इमारत में पानी का कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। पांच किलो लीटर तक प्रति माह पानी का उपयोग करने वाले व्यक्ति से जल शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। ऐसा राज्य सरकार ने इसके लिए जल नीति 2020 को अधिसूचित किया है।

Kanchan SinghMon, 27 Sep 2021 11:36 AM (IST)
रांची में नई जल नीति के तहत किसी भी आवासीय इमारत में पानी का कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा।

रांची, जासं। रांची में किसी भी आवासीय इमारत में पानी का कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। ऐसा नई जल नीति के तहत किया जा रहा है। यही नहीं, पांच किलो लीटर तक प्रति माह पानी का उपयोग करने वाले व्यक्ति से जल शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। ऐसा राज्य सरकार ने इसके लिए जल नीति 2020 को अधिसूचित किया है। ये नई नीति इसी साल जनवरी से लागू है। इस नीति के तहत सरकार चाहे तो किसी भी आय श्रेणी के शहरी परिवार के आवासीय घर में वाटर कनेक्शन देने के एवज में कोई शुल्क नहीं ले। ऐसा प्रविधान किया गया है। इसी नीति के तहत राज्य सरकार ने सभी शहरी घरों में वाटर कनेक्शन निश्शुल्क कर दिया है। अगर कोई परिवार 5 किलो लीटर प्रति माह पानी का उपयोग करता है और वो गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में है तो भी उसका वाटर यूजर चार्ज नही लगेगा।

झारखंड के प्रत्येक शहरी नागरिक के घर तक टैप के माध्यम से पानी पहुंचे इसको लेकर झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद ही गंभीर और संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नगर विकास एवं आवास विभाग को स्पष्ट निर्देश है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। इसलिए पानी का कनेक्शन हर घर को मुफ्त मिलना चाहिए। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे और प्रत्येक घर को मुफ्त कनेक्शन मिले। इसके साथ ही शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार हो। इसको लेकर “राज्य सरकार झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” चला रही है। हाल ही में पेयजलापूर्ति योजनाओं के त्वरित गति से गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 1168 करोड़ रुपये का लोन ले रही है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में पेयजल कनेक्शन को एक मुहिम की तरह चला रही है। ताकि लोगों को अपने घर में शुद्ध पेयजल मिले और उन्हें पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और ना ही इसके लिए बोरिंग पर निर्भर रहना पड़े।

बीपीएल परिवारों को निश्शुल्क जलापूर्ति 

राज्य सरकार सभी आय वर्ग के लोगों के घरों में निश्शुल्क वाटर कनेक्शन तो दे ही रही है। इसके साथ साथ बीपीएल परिवारों के लिए निश्शुल्क जलापूर्ति की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से किया गया है। अर्थात कनेक्शन के बाद गरीब परिवार को वाटर यूजर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राजधानी रांची में ही तीन महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं के तहत नए दो लाख दस हजार कनेक्शन का लक्ष्य रखकर तेजी से कनेक्शन देने का काम चल रहा है। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दो लाख सात हजार घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पर अभी भी रांची नगर निगम क्षेत्र में मात्र 1,87,000 हाउसहोल्ड ही होल्डिंग के रुप में चिन्हित हैं। वैसे में 2 लाख दस हजार घरों में कनेक्शन के बाद कोई भी घर बगैर मीटरयुक्त कनेक्शन के नही बचेगा। ध्यान रहे कि ये सभी मीटरयुक्त कनेक्शन निश्शुल्क दिए जा रहे हैं। अर्थात राजधानी रांची के किसी भी घर में वाटर कनेक्शन के लिए शुल्क नहीं लगेगा।

राजधानी रांची में चल रही है तीन बड़ी परियोजनाएं

राजधानी रांची की बढ़ती आबादी और जलापूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत कुल 15 योजनाएं चल रही हैं। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और कुल 1388 किमी पाइप लाइन बिछाने की योजना पर काम चल रहा है इसमें अब तक कुल 410 किमी पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है और 5 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसी प्रकार, रांची के साथ साथ प्रदेश के दूसरे नगर निकायों में भी जलापूर्ति योजनाओं पर कार्य चल रहा है।  विभिन्न जलापूर्ति योजनाएं से निश्शुल्क मिल रहे वाटर कनेक्शन नें कई परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाए हैं और ये कनेक्शन लोगों को बीमारियों से दूर रखनें में भी मदद कर रहे हैं। रांची के हरमू रोड स्थित किशोरगंज के पास स्थित वाल्मीकि नगर में रह रहे 120 गरीब परिवारों की जिंदगी ही बदल गई है । उन्हें सुबह से लेकर शाम तक हरमू रोड जाकर अपने घर लोगों के लिए पीनें,नहानें और खाना बनानें के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता था।

नगर निकायों में हर नागरिक को स्वच्छ जल मिले। ये राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वच्छ जल बुनियादी जरुरत है। इसीलिए हमारी सरकार हर घर तक निःशुल्क वाटर कनेक्शन और वाटर कनेक्शन के बाद खासकर बीपीएल परिवारों के घर में निश्शुल्क पेयजल उपलब्ध करा रही है।

-विनय चौबे, सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग

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