झारखंड के खूंटी व गिरिडीह में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, केंद्र ने 15 दिनों में मांगी DPR
Medical College Jharkhand Giridih News केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तीसरे फेज के तहत निर्माण होगा। केंद्र ने राज्य सरकार को जानकारी देते हुए 15 दिनों में डीपीआर मांगी है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में दो नए मेडिकल कॉलेज और खुलेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के के दो जिले खूंटी तथा गिरिडीह में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को इसकी जानकारी देते हुए दोनों मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग-अलग डीपीआर 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है ताकि उसके अनुसार, राशि आवंटित की जा सके। इधर, केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
इससे पहले, दोनों जिलों द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन को लेकर संबंधित लोक उपक्रम तथा विभाग से एनओसी मांगा गया है। खूंटी में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए उपायुक्त ने इदरी गांव में 25 एकड़ जमीन चिह्नित की है, जो पूर्व में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उपलब्ध कराई गई जमीन में शामिल है। यह दोनों संस्थानों के निर्माण के अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई जमीन है।
स्वास्थ्य विभाग ने इसी जमीन पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से एनओसी मांगा है। इसी तरह, गिरिडीह उपायुक्त ने जिले के योगीटांड़ तथा महेशलुंदी गांव में 25 एकड़ गैर जमरूआ जमीन चिह्नित की है, जो सीसीएल के अधीन है। स्वास्थ्य विभाग ने इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सीसीएल के एमडी से एनओसी मांगा है।
बता दें कि राज्य में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पहले फेज में पलामू, हजारीबाग तथा दुमका में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ था। वहीं, दूसरे फेज में कोडरमा तथा चाईबासा में मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हो चुका है। तीसरे फेज में खूंटी तथा गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति मिली है। योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है जबकि 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है।
तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाना भी जरूरी
राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ-साथ पूर्व से संचालित तीनों नए मेडिकल कॉलेजों (पलामू, दुमका तथा हजारीबाग) को नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता दिलाना भी जरूरी है। बता दें कि शिक्षकों तथा जरूरी संरचनाओं के अभाव में नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस वर्ष इसमें नामांकन की मंजूरी प्रदान नहीं की। जरूरी संरचनाओं को पूरा करने का काम ताे वहां हो रहा है, लेकिन अभी तक आवश्यक संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इससे पहले, वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में यह अंडरटेकिंग देने के बाद तीनों मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति मिली थी कि राज्य सरकार सारी कमियों को तीन माह में दूर कर लेगी।
