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मनरेगा कर्मियों की हड़ताल को हवा देने वालों पर शिकंजा

मनरेगा कर्मियों की हड़ताल को हवा देने वालों पर शिकंजा
Publish Date:Mon, 10 Aug 2020 01:58 AM (IST) Author: Jagran

रांची : हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मियों को अल्टीमेटम देने के साथ ही राज्य सरकार ने इसकी कमान संभाल रहे झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रमुख नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में रविवार को कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिरुद्ध् पांडेय की घेराबंदी शुरू कर दी गई। कुछ और नेताओं पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है।

धनबाद जिले के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) ने इस संदर्भ में गोविदपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें ग्राम पंचायत बिरजापुर एवं सहराज में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में हुई अनियमितता के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन दोनों पंचायतों में अनिरुद्ध् पांडेय, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और रोजगार सेवक दोनों की भूमिका में थे। प्रेषित पत्र में जिला जांच दल द्वारा तीन अगस्त को सौंपी गई रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। अनियमितता के संबंध में तत्कालीन एवं वर्तमान प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियता, पंचायत सचिव, मुखिया एवं ग्राम सेवक को चिह्नित कर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त करने की बात कही गई है। हालांकि, इस संदर्भ में अनिरुद्ध् पांडेय से जब बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक किसी तरह का नोटिस नहीं मिला है।

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आज समाप्त होगी अल्टीमेटम की अवधि :

ग्रामीण विकास विभाग ने हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मियों को 48 घंटे में वापस काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। यह अवधि सोमवार शाम पांच बजे समाप्त हो रही है। इधर, झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिरुद्ध् पांडेय ने कहा कि जब तक सरकार से मांगों के संदर्भ में वार्ता नहीं होती है, तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि, उन्होंने कुछ लचीला रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार वार्ता करे और हमें सामाजिक सुरक्षा का भरोसा दिलाए, तो हम काम पर वापस लौट आएंगे। हड़ताल की वजह मनरेगा आयुक्त हैं। वे सरकार और मनरेगा कर्मियों में सहमति बनने ही नहीं देना चाहते।

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