Jharkhand Lockdown Extension: एक हफ्ता और बढ़ा झारखंड में लॉकडाउन, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला
Jharkhand Lockdown Extension कोरोना संक्रमण में कुछ कमी आने से उत्साहित सरकार आनेवाले दिनों में सख्ती और भी बढ़ाने के पक्ष में दिख रही है। शादी और तमाम सामाजिक कार्यक्रमों की छूट को समाप्त किया जा सकता है। सरकार के कई मंत्री सख्ती बढ़ाने के पक्ष में दिख रहे हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Lockdown Extension झारखंड में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने लिया निर्णय। कोई नई पाबंदी या रियायत नहीं। इस बार वन विभाग के दफ्तर भी खुले रहेंगे। बरसात से पहले पौधरोपण की तैयारियां कर सकेगा वन विभाग।
बैंक 2:00 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन एटीएम दिन रात चालू रहेंगेराज्य में संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी आने से उत्साहित सरकार आनेवाले दिनों में सख्ती और भी बढ़ाने के पक्ष में दिख रही है। शादी और तमाम सामाजिक कार्यक्रमों की छूट को समाप्त भी किया जा सकता है। सरकार के कई मंत्री भी सख्ती बढ़ाने के पक्ष में दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डा. रामेश्वर उरांव ने इस सदंर्भ में स्पष्ट कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वे सख्ती बढ़ाने के पक्ष में हैं क्योंकि इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। वर्तमान लॉकडाउन का असर सरकार तक पहुंचने लगा है और अब सख्ती कर हमे बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। उन्होंने आम लोगों से स्वयं शादी समारोहों और ऐसे अन्य सामाजिक कार्यों की तिथियों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है।
सोमवार को डा. रामेश्वर उरांव ने कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ने को लेकर सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने की सलाह दी है। उरांव रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश स्तरीय राहत एवं निगरानी समिति के कंट्रोल रूम में संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव,डा.पी नैयर, अमरेंद्र सिंह,आदित्य विक्रम जयसवाल मौजूद थे।
उच्चतम न्यायालय द्वारा लॉकडाउन को लेकर दिये गये सुझाव पर पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर है, अदालत की ओर से लॉकडाउन लागू करने को लेकर स्पष्ट कोई आदेश नहीं दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में झारखंड में संक्रमण के मामलों में कमी आने के संकेत मिले है, लेकिन इसके बावजूद वे इस बात के पक्षधर है कि और अधिक प्रतिबंध लगाये जाने चाहिए। उन्हांने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सिर्फ 50 लोगों की उपस्थिति में शादी-विवाह की अनुमति दी गयी है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ देखने को मिल रही है।
डा. उरांव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से उठाये गये कई सख्त कदम और देशभर की आर्थिक परिस्थितियों के कारण आय के स्त्रोत में कमी आयी है, वहीं भारत सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए झारखंड को जो सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है, वह काफी कम है।
