रांची में सिस्टम को खुली चुनौती दे रहा जमीन माफिया, 25 एकड़ सरकारी जमीन घेरने के मामले में 48 घंटे बाद केस दर्ज नहीं
Jharkhand News पुलिस यह कहकर पल्ला झाड़ रही कि पहले से इस मामले में केस दर्ज है। यह मामला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे स्थित जुमार नदी व सरकारी जमीन घोटाला कर रिवर व्यू प्रोजेक्ट खड़ा करने से जुड़ा है।
रांची, जासं। रांची में एक जमीन माफिया सिस्टम को खुली चुनौती दे रहा है। लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक ओर एसीबी की जांच और कार्रवाई, दूसरी ओर जमीन माफिया कमलेश कुमार पर एफआइआर दर्ज है। इसके बावजूद 25 एकड़ सरकारी जमीन की बेखौफ घेराबंदी की दोबारा कोशिश की गई। इसे लेकर कांके सीओ की ओर से बीते शनिवार को कांके थाने में आवेदन दिया गया। लेकिन इसके दो दिनों के बाद भी पुलिस ने एफआइआर दर्ज नहीं की।
पुलिस यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि पहले से इस मामले में केस दर्ज है। यह मामला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे स्थित जुमार नदी व सरकारी जमीन घोटाला कर रिवर व्यू प्रोजेक्ट खड़ा करने से जुड़ा है। यह मामला राज्यभर के लिए चर्चित है। संबंधित प्रोजेक्ट पर किसी भी तरह के कार्य पर रोक लगी है। प्रशासन ने वहां बोर्ड भी लगा रखा है।
इसके बावजूद पूरे सिस्टम को खुली चुनौती देकर फिर से उसी जमीन की घेराबंदी चालू कर दी गई। इसकी भनक जब कांके सीओ को मिली, तब उन्होंने कांके थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। इसपर कांके थाना प्रभारी नीरज कुमार का कहना है कि पूर्व में केस दर्ज है, इसलिए फिलहाल केस दर्ज नहीं किया गया है। समतलीकरण का कार्य रुकवा दिया गया है।
सीओ नप गए, पर जमीन माफिया सुरक्षित
दरअसल, इस मामले में जमीन माफिया कमलेश कुमार के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में कांके थाने में एफआइआर दर्ज है। मामला एसीबी तक पहुंच चुका है। कांके के तत्कालीन सीओ नप गए। उन्हें निलंबित तक कर दिया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जमीन माफिया कमलेश पर केवल जमानतीय धाराओं में एफआइआर कर संरक्षण देने का काम किया गया है। इसी की नतीजा है कि बेखौफ ढंग से जमीन घोटाला जारी है।
सीओ ने ये कहा है आवेदन में
सीओ ने कहा है कि मौजा नगड़ी अंतर्गत खाता संख्या 136 का प्लॉट संख्या 2308, 2381 रकबा 21 एकड़ जमीन गैर मजरुआ प्रकृति की है। वहीं खाता संख्या 142 का प्लॉट संख्या 2309, रकबा 82 डिसमिल बीएयू की अधिग्रहित जमीन है। इसपर रिवर व्यू गार्डेन का प्रोपराइटर कमलेश कुमार समतलीकरण कर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहा है। जबकि कमलेश के खिलाफ कांके थाना कांड संख्या 237/20 दर्ज है। इसके बाद भी इस जमीन पर जेसीबी से नदी के अंश भाग व बीएयू की जमीन पर समतलीकरण का काम किया जा रहा है। इन आरोपों को लेकर सीओ की ओर से आवेदन देने के बावजूद एफआइआर दर्ज नहीं की गई है।
