Jharkhand Government Big Decision: राज्‍य में बिजली व्‍यवस्‍था की स्थिति‍ में होगा सुधार, कमेटी गठित

झारखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में बिजली व्यवस्था की मौजूदा स्थित‍ि में सुधार के लिए विकास आयुक्त अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी झारखंड में बिजली व्‍यवस्‍था के बारे में अहम सुझाव देगी।

Brajesh MishraMon, 02 Aug 2021 06:39 PM (IST)
झारखंड में बिजली व्‍यवस्‍था की स्थित‍ि होगी बेहतर। फाइल फोटो

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार बिजली व्यवस्था में सुधार की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है। इस कड़ी में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी बिजली कंपनियों झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड ऊर्जा विकास निगम, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम की कार्यक्षमता, दक्षता और कार्यशैली में सुधार लाने के लिए आवश्यक सुझाव देगी।

विकास आयुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि ऊर्जा विभाग के सचिव इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। कमेटी में झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड ऊर्जा विकास निगम, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के सीएमडी और एमडी समेत संबंधित कंपनियों के महाप्रबंधक और मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। कमेटी माह में कम से कम एक बार बैठक कर ऊर्जा विभाग को रिपोर्ट देगी।

एक सप्ताह में स्ट्रीट लाइट की खामियां दूर होंगी

राज्य में नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई कि कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट खराब हो चुके हैं और बरसात के कारण खासतौर पर खामियां सामने आई हैं। मुख्यालय से समीक्षा में जुड़े अधिकारियों ने इसे एक सप्ताह में खत्म कर लेने का निर्देश दिया। बैठक की अध्यक्षता विभाग में अपर सचिव केके मिश्रा ने की। संयुक्त सचिव अरविन्द कुमार मिश्रा ने निकायों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस मौके पर अपर सचिव ने कार्यपालक पदाधिकारियों को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ली जानेवाली योजना से जुड़े प्रस्ताव को मंगलवार शाम तक जमा कराने का निर्देश दिया। संयुक्त सचिव अरविंद कुमार मिश्रा ने सभी निकायों से आग्रह किया कि वो तीन अगस्त तक विधानसभा से आए प्रश्नों का उत्तर विभिन्न माध्यमों से विभाग को भेजें। संयुक्त सचिव ने एस्सेल के पदाधिकारियों को भी चेताया कि आप सरकारी संस्थान से हैं पर आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं।

अहम निर्देश

-विधानसभा से जुड़े सवालों का जवाब तीन अगस्त तक विभाग को उपलब्ध कराएं।

-15वें वित्त आयोग के तहत ली गयी योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव मंगलवार शाम तक विभाग को उपलब्ध कराएं।

-विभिन्न योजनाओं हेतु चिन्हित जमीन का अंतर विभागीय हस्तांतरण से संबंधित सूची विभाग को उपलब्ध कराएं।

-प्रधानमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय और सचिव कार्यालय से मांगी गई सूचनाओं पर नगर निकाय विशेष तत्परता दिखाए।  

-एक सप्ताह के अंदर एस्सेल सभी नगर निकायों की खराब लाइट को दुरुस्त करेगा।

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