Jharkhand: देश की पहली इंश्योरेंस लोक अदालत में साढ़े नौ हजार मामले होंगे निष्पादित: जस्टिस मिश्र
इस लोक अदालत में कोर्ट से जुड़े 500 मामले और प्रीलिटिगेशन के नौ हजार से ज्यादा मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इंश्योरेंस के करीब पचास करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सेटलमेंट होने संभावना है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एचसी मिश्र ने उक्त जानकारी दी।
रांची (राज्य ब्यूरो) । झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की ओर से देश का पहला इंश्योरेंस लोक अदालत 26 सितंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी। इसका ऑनलाइन उद्घाटन होगा, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरूद्ध बोस शामिल होंगे। इस लोक अदालत में कोर्ट से जुड़े 500 मामले और प्रीलिटिगेशन के नौ हजार से ज्यादा मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, इंश्योरेंस के करीब पचास करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सेटलमेंट होने संभावना है। वीसी के जरिए प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एचसी मिश्र ने उक्त जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के लिए झारखंड हाई कोर्ट में एक या दो बेंच बनाई गई है, इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया गया है। यह लोक अदालत पूरी तरह से वर्चुअल होगी। इसमें किसी वादी व प्रतिवादी को आने की जरूरत नहीं है। कहा कि कोरोना महामारी के समय इंश्योरेंस लोक अदालत से लाभुकों को जो राशि मिलेगी उससे उन्हें आर्थिक कठिनाई से उबरने में सहायता मिलेगी। कोरोना महामारी के कारण उनके इंश्योरेंस क्लेम के पैसे लंबित पड़े हुए थे, यह राशि उन्हें नहीं मिल पा रही थी।
इसकी जानकारी मिलने के बाद झालसा ने प्रयास शुरू किया और बीमा कंपनियों सहित लाभुकों से बात कर पूरी कार्य योजना तैयार की। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस लोक अदालत के आयोजन को में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन का सहयोग है। एक सवाल के जवाब में जस्टिस एचसी मिश्रा ने इंश्योरेंस लोक अदालत के लिए बीएसएनएल से अनुरोध किया गया है कि उस दिन नेटवर्क की व्यवस्था दुरूस्त रखे। कहा कि अक्टूबर या नवंबर माह से नियमित लोक अदालत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शुरू किए जाने की संभावना है।
