Jharkhand: निचली अदालतों में फिजिकल सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश
फिजिकल कोर्ट शुरू करने से पहले कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड 19 को लेकर जारी गाइड लाइन का पालन करना आवश्यक होगा। साथ ही निचली अदालतों को फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट के लिए अलग-अलग कॉज लिस्ट जारी करना होगा।
रांची, जासं । झारखंड के निचली अदालतों में फिजिकल कोर्ट शुरू करने की कवायत तेज हो गई है। झारखंड हाइकोर्ट ने निचली अदालतों में फिजिकल सुनवाई हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। फिजिकल कोर्ट शुरू करने से पहले कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड 19 को लेकर जारी गाइड लाइन का पालन करना आवश्यक होगा। साथ ही, निचली अदालतों को फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट के लिए अलग-अलग कॉज लिस्ट जारी करना होगा। कोर्ट का संचालन सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप ही होगा। गुरुवार को हाइकोर्ट के जरिस्ट्रार जेनरल ने निचली अदालतों के जिला जज को हाइकोर्ट का दिशा-निर्देश भेज दिया गया है। कब से कोर्ट फिजिकल होगा इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी।
हाइकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के मामलों के अनुसार अदालतों को तीन श्रेणी में बांटा है। जिस जिलों में कोरोना के 50 से कम सक्रिय केस है वहां 50 फीसदी फिजिकल और 50 फीसदी वर्चुअल कोर्ट चलेगा। जिला जज रोस्टर के अनुरूप काेर्ट का कामकाज सुनिश्चित करेंगे। 50 से 100 सक्रिय केस वाले जिले की अदालतें एक तिहाई फिजिकल और दो तिहाई वर्चुअल चलेगी। इन जिलों में एक एक फैमिली कोर्ट, जिला जज, एडीजे, सीजेएम, एसीजेम की कोर्ट बैठेगी। दो सिविल जज, एक एसडीजेएम और न्यायिक दंडाधिकारी(प्रथम श्रेणी) की कोर्ट बैठेगी। वहीं, 150 से अधिक सक्रिय केस वाले जिलों में एक चौथाई फिजिकल और तीन चौथाई वर्चुअल कोर्ट चलेगी।
जरिस्ट्रार जेनरल ने निचली अदालतों के जिला जज को हाइकोर्ट का दिशा-निर्देश भेज दिया गया है। कब से कोर्ट फिजिकल होगा, इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। वकील और उनके कर्मी को छोड़ किसी को परिसर में प्रवेश की नहीं मिलेगी इजाजत। फिजिकल कोर्ट शुरू होने को लेकर हाइकोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं। जिसमें प्रमुख ये है कि वकीलों और उनके कर्मियों को छोड़कर किसी को भी अदालत परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। सभी को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
गुरुवार को रांची में मिले थे 77 सक्रिय केस
रांची में गुरुवार को कोरोना का सक्रिय केस 77 था। इस अनुरूप रांची सिविल कोर्ट एक तिहाई फिजिकल और दो तिहाई वर्चुअल चलेगी। इसी अनुरूप रोस्टर बनाकर कार्यवाही चलेगी।