राज्यपाल ने सीएम हेमंत सोरेन को कहा- झारखंड की छवि खराब हो रही, हैवानियत पर रोक लगवाएं
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सीएम हेमंत सोरेन को दुष्कर्म की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने को कहा है तो उसकी वाजिब वजह है। पिछले 11 माह में राज्य की 1657 बेटियों से दुष्कर्म हुआ है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में हत्या एवं दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर राजभवन ने गंभीर चिंता जताई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने ऐसी घटनाओं पर तल्खी दिखाते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन बुलाया। मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि खराब हो रही है। सरकार ऐसी घटनाओं पर अविलंब रोक लगवाए। उन्होंने सोमवार को ही झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी फोन पर बात कर सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन बुलाकर राज्य में घट रही हत्या एवं दुष्कर्म की घटनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से लोगों में डर का माहौल कायम होता है। राज्य में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। कई मामले तो काफी वीभत्स होते हैं। मीडिया में भी लगातार ऐसी बातें आ रही हैं तथा कई संगठनों और दलोंं ने भी अपनी बातें राजभवन तक पहुंचाई हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अविलंब आवश्यक कदम उठाने तथा पुलिस प्रशासन को जवाबदेह बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने की सरकार और पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। इसमें किसी प्रकार की कोताही न हो। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि सरकार द्वारा शीघ्र ही अनुसंधान कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य करनेवाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे।
इससे पहले राज्यपाल ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन से दूरभाष पर इसपर वार्ता की। इस क्रम में ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए राज्यपाल ने कहा कि हत्या तथा दुष्कर्म की घटनाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए ताकि इन मामलों का त्वरित गति से निष्पादन हो सके तथा अपराधियों को शीघ्र सजा मिले। वैसे मामले जिनमें अभियुक्त तुरंत गिरफ्तार हो गए हों, उन्हें शीघ्र दंडित करने की व्यवस्था हो।
राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि इससे अपराधियों में भय का माहौल कायम होगा। इससे राज्य में इस प्रकार की अशोभनीय व निंदनीय घटना में कमी आएगी। राज्यपाल ने कहा कि इससे झारखंड उच्च न्यायालय पूरे देश के समक्ष ऐसी घटनाओं में कमी लाने हेतु प्रेरक एवं अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने भी इसपर सहमति जताते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों की ओर से ऐसे मामले चिह्नित कर अदालत को सौंपे ताकि ऐसे मामले का त्वरित निष्पादन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा सके।
11 माह में 1657 दुष्कर्म
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सीएम हेमंत सोरेन को दुष्कर्म की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने को कहा है तो उसकी वाजिब वजह है। पिछले 11 माह में राज्य की 1657 बेटियों से दुष्कर्म हुआ है। खेलने-पढऩे की उम्र में नाबालिग बच्चियां तक दरिंदों का शिकार हो रहीं, हैवानियत के बाद कत्ल कर दी जा रहीं।
महफूज नहीं बेटियां
कितनी नाबालिगों, आदिवासियों, दलितों की अस्मत लुटी। जिन परिवारों से दरिंदगी हुई उन पर क्या गुजर रही। कल से पढि़ए पूरे राज्य का हाल बयां करती हमारी विशेष रिपोर्ट।
