Jharkhand: वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पीयूष गोयल को लिखा पत्र, बकाए 180 करोड़ की मांग
Jharkhand News धान अधिप्राप्ति के एवज में किसानों को राशि मिलने में देरी पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेती जा रही है। भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है तो कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। धान अधिप्राप्ति के एवज में किसानों को राशि मिलने में देरी पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेती जा रही है। भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है तो कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डा. रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर एमसीआइ से बकाया 180 करोड़ रुपये दिलाने की मांग की है। उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को बोनस भी देगी और धान के एवज में पाई-पाई चुका देगी जिसके लिए 290 करोड़ रुपये ऋण के तौर पर लिया भी गया है।
दिल्ली दौरे पर गए रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई पर झारखंड सरकार के बकाया 180 करोड़ रुपये के अविलंब भुगतान में सहयोग की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार ने धान खरीद के एवज में किसानाें को बोनस दिये जाने का निर्णय भी लिया था। धान खरीद के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी झारखंड राज्य खाद्य निगम की ओर से वर्ष 2020-21 में 60.85 लाख टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध 62.41 लाख टन धान की खरीद की गयी जो 102 प्रतिशत है।
इसके एवज में राज्य सरकार को 943.21 करोड़ एमएसपी और बोनस के रूप में भुगतान करना था और राज्य सरकार की ओर से 568.50 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। किसानों को पूरे बकाए के भुगतान के लिए 374.71 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार का एफसीआई के पास बकाया 180 करोड़ है। जैसे-जैसे एफसीआई से राशि प्राप्त हो रही है, वैसे-वैसे किसानों के भुगतान के लिए जिला को राशि उपलब्ध करा दी जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 290 करोड़ रुपये लोन लेकर किसानों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और जल्द ही किसानों को एक-एक पाई चुका देंगे।
