CM हेमंत सोरेन ने नक्सलियों के सप्लाई चेन को ध्वस्त करने का दिया आदेश, कहा- विस्फोटक पर रखें नजर

Jharkhand News CM Hemant Soren मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खनन में उपयोग होने वाले विस्फोटक नक्सलियों तक न पहुंचे। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से नक्सल प्रभावित अंतरराज्यीय सीमा पर चल रही पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी ली।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 07:44 PM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 09:36 AM (IST)
CM हेमंत सोरेन ने नक्सलियों के सप्लाई चेन को ध्वस्त करने का दिया आदेश, कहा- विस्फोटक पर रखें नजर
Jharkhand News, CM Hemant Soren हेमंत सोरेन ने कहा कि खनन में उपयोग होने वाले विस्फोटक नक्सलियों तक न पहुंचे।

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सल गतिविधियों को रोकने को लेकर चल रही सरकारी कवायद की जानकारी लेने के लिए गुरुवार को गृह विभाग की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन में उपयोग होने वाले विस्फोटक नक्सलियों तक न पहुंचें, इस पर नजर रखें। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के खूंटी, रांची, सरायकेला, चाईबासा, कोल्हान क्षेत्र, पारसनाथ, बूढ़ा पहाड़ और बूढ़ा पहाड़-छत्तीसगढ़ एवं चतरा-गया, पलामू-औरंगाबाद सीमा क्षेत्र की भी जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को नक्सलियों की सप्लाई चेन व खनन में उपयोग होने वाले विस्फोटक को नक्सलियों तक नहीं पहुंचने देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली खुली जेल के बजाय, सामान्य जेल में क्यों रखे गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे नक्सली, जो आत्मसमर्पण किए हैं, उन्हें शीघ्र खुला जेल में शिफ्ट करें। खुला जेल से संबंधित मैन्युअल में अगर किसी तरह के बदलाव की जरूरत हो, तो वह भी करें। इसके साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलि‍यों को मिलने वाली राशि देने की प्रक्रिया को सरल बनाएं।

मुख्यमंत्री ने नक्सलियों को प्राप्त होने वाले विस्फोटक सामग्रियों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया और कहा कि इसकी पूरी मैपिंग की जरूरत है। खनन में उपयोग हो रहे विस्फोटक की पूरी जानकारी रखनी होगी, ताकि नक्सलियों तक विस्फोटक ना पहुंच सके। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव केके सोन, सचिव ग्रामीण विकास विभाग मनीष रंजन, आइजी अभियान एवी होमकर उपस्थित थे।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को गति देने का निर्देश

गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण को गति देने का निर्देश दिया। उन्हें अधिकारियों ने अवगत कराया कि केंद्रीय सड़क मंत्रालय से स्वीकृत उग्रवाद प्रभावित 19 जिलों में 15 पथों और 63 पुलों का निर्माण कार्य जारी है। यह कार्य 94 और 74 प्रतिशत पूरा हो चुका है। 362.67 किमी के विरुद्ध 340.92 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं 63 पुलों के निर्माण के विरुद्ध 47 पुलों का निर्माण हो चुका है। इस पर मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य को गति देने का आदेश दिया।

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