Jharkhand Cabinet Decision: झारखंड ने खनिज की खरीद-बिक्री के लिए बनाई अपनी कंपनी, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

रांची, राज्य ब्यूरो। विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए अब झारखंड सरकार केंद्र पर आश्रित नहीं रहेगी। राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र के माध्यम से आवंटित ब्लाक से अच्छा कोयला नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार अपने प्रतिष्ठान, कंपनी के माध्यम से नीलामी में भाग लेकर कोल ब्लाक प्राप्त करेगी और राज्य में काम कर रही कंपनियों को बेहतर कोयला उपलब्ध कराएगी। इसके लिए खनन विभाग ने झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड के गठन का निर्णय लिया है। इसे राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।

इस निगम के पास प्राधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपये होगी। राज्य कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य में कई खनिज आधारित उद्योग हैं और इन उद्योगों के विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके मद्देनजर खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह पहल की गई है। वर्तमान में वृहत खनिज की नीलामी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा की जाती है।

राज्य सरकार को अपने अधीन कोयला ब्लाकों को प्राप्त करने के लिए जो केंद्र से आवंटन प्राप्त होता है, उसकी गुणवत्ता पर हमेशा सवाल उठता रहा है। इसी कारण से इस विकल्प पर विचार किया गया है। इस निगम के माध्यम से राज्य सरकार कहीं भी बोली लगाकर खदान प्राप्त कर सकेगी। इस निगम के पास खनिज उपलब्धता वाले क्षेत्रों में मानक स्तर का अन्वेषण कराने की जिम्मेदारी होगी।

राज्य में उपलब्ध खनिजों मसलन कोयला, लौह अयस्क, मैगनीज आदि के कोर ड्रिलिंग के औसत गहराई को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 1.5 लाख मीटर कोर ड्रिलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कारपोरेशन खनन कार्य के साथ खनिजों की बिक्री भी करेगी।

दुबई वर्ल्‍ड एक्सपो के लिए पालिटिकल क्लियरेंस मिलने पर जाएगी टीम

दुबई में आयोजित वर्ल्‍ड एक्सपो के लिए झारखंड सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक्सपो में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, उद्योग सचिव समेत आठ लोगों के नाम तय किए गए हैं, लेकिन इनका दुबई जाना केंद्र सरकार से पालिटिकल क्लियरेंस मिलने के बाद ही संभव हो सकेगा। आयोजन के लिए राज्य सरकार ने अर्नेस्ट एंड यंग को इवेंट पार्टनर मनोनीत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।