Jharkhand Cabinet: झारखंड कैबिनेट ने टेक्सटाइल नीति को अवधि विस्तार समेत कुल 13 प्रस्तावों को दी स्वीकृति

Jharkhand Cabinet झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर राज्य कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। पांच कार्यदिवस के साथ शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर के बीच आयोजित होगी। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

Kanchan SinghFri, 26 Nov 2021 06:03 AM (IST)
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर राज्य कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।

रांची, राब्यू।  झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर राज्य कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। पांच कार्यदिवस के साथ शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर के बीच आयोजित होगी। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इन प्रस्तावों में टेक्सटाइल नीति को अवधि विस्तार मिलना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 19 सितंबर 2021 को समाप्त हो रही टेक्सटाइल नीति को 18 सितंबर 2022 तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। इस दौरान नई नीति तैयार कर लेने की जिम्मेदारी है।

कैबिनेट ने सरकारी बैंकों में राशि रखने को लेकर कमेटी गठन से संबंधित वित्त विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र की तिथियों से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित इस सत्र में चार दिवस पर प्रश्नकाल का भी आयोजन होगा जबकि पहले दिन सामान्य गतिविधियां चलेंगी।

अंतरराष्ट्रीय फलक पर दिखेगा झारखंड, नेशनल ज्योग्राफिक बनाएगा डॉक्यूमेंट्री

झारखंड की पहचान को अंतरराष्ट्रीय फलक पर मुकाम मिलने वाली है। यह विख्यात नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के माध्यम से मिलेगी। राज्य कैबिनेट ने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को कुल चार डॉक्यूमेंट्री बनानी की जिम्मेदारी से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और इसके लिए टीवी चैनल को 2.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। 8 से 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के लिए चार विषयों का चयन किया गया है। ये चार विषय क्रमश: वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर, पीपुल एंड कल्चर और प्रिस्टीन (प्राचीन) झारखंड है। टीवी चैनल पांच दिनों तक प्रोडक्शन प्रमोशन एवं एयरिंग के लिए यह राशि चार्ज कर रहा है। इन फिल्मों को न्यूनतम 80 बार टीवी पर प्रसारण किया जाएगा।

इन नियमावलियों में हुआ है संशोधन

 झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड की अधिसूचना के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त नियमावली, 2006 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई।

- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड के अंतर्गत "झारखंड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप ''''ख'''' एवं ''''ग'''' के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी पंकज कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 19.08.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में अपीलकर्ता पंकज कुमार को उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रेणी में झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का एक छायापद सृजित करते हुए नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

- जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एवं इंटीग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से आगामी 2 1 वर्षों तक ई-पॉस मशीनों की सर्विस सपोर्ट प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार देने की स्वीकृति दी गई।

- वित्तीय वर्ष 2021-2024 की अवधि के लिए आयुष्मान भारत- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हरा कार्डधारित लाभुकों को उक्त योजना के तहत आच्छादित करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

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