Jharkhand Budget: अबकी बार आदिवासी ही आदिवासी... कल पेश होगा झारखंड बजट

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Budget 2021, Hemant Soren राज्य सरकार द्वारा तीन मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत किए जानेवाले बजट में आदिवासियों के सशक्तिकरण व उनके उत्थान पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है। राज्य सरकार लगातार इसकी तैयारी भी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार आदिवासियों के विकास के लिए योजनाएं चलाए जाने की बात कहते रहे हैं। सो, बजट में आदिवासियों को छात्रवृत्ति के लिए बड़ी राशि के प्रविधान बजट में हो सकते हैं।

बजट में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को रोजगार के लिए 40 फीसद अनुदान पर ऋण देने के लिए राशि के प्रविधान किए जा रहे हैं। इसके तहत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को 40 फीसद अनुदान पर ऋण दिया जाएगा।

पहले यह अनुदान 25 फीसद ही था, जिसे बढ़ाकर 40 फीसद किया गया है। यह ऋण झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/ झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम/झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से राज्य योजना मद से सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण की सुविधा एवं ऋण में 40 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 5 लाख रुपये (पांच लाख रुपए) दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना का नाम अब ऋण-सह-अनुदान योजना से बदलकर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कर दिया गया है।

झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के 1,790 गांवों के लगभग दो लाख परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। आदिवासियों के कौशल विकास के लिए कौशल विद्या अकादमी की स्थापना की जाएगी। बजट में इसके लिए भी प्रविधान हो सकते हैं। आदिवासी युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए भी राशि का प्रविधान बजट में होना तय है।

इस योजना के तहत दस आदिवासी प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड में स्थित चयनित संस्थानों जैसे कैंब्रिज विश्वविद्यालय, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में मास्टर्स, एम फिल की शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता दी जाएगी। बजट में रोजगार के अलावा आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा।

इनपर भी भी होगा बजट में फोकस

- आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति बहुल टोलों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री जनजल योजना योजना के तहत राशि का प्रविधान होगा।

बजट में आदिवासियों पर फोकस इसलिए जरूरी - झारखंड में अभिवंचित वर्ग की संख्या कुल आबादी का 57.4 फीसद है, जिनमें आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक राज्य की कुल आबादी की 26.2 फीसद है। - राज्य में अनुसूचित जनजाति की 90 फीसद जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। - झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लगभग 82 फीसद अनुसूचित जाति परिवारों की मासिक आय पांच हजार रुपये से कम है। अनुसूचित जनजाति की स्थिति इससे कुछ बेहतर है, लेकिन पाकुड, दुका, गिरिडीह तथा खूंटी जिला के 92 फीसद से अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों की मासिक आयु अनुसूचित जाति के परिवारों की तरह ही पांच हजार रुपये से कम है। - अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 57 फीसद है जबकि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर महज 41 फीसद है।

इन योजनाओं में भी राशि के होंगे प्रविधान

ई-लर्निंग, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की स्थापना, साइकिल, छात्रवृत्ति, चिकित्सा अनुदान, पहाड़िया स्वास्थ्य योजना, बिरसा आवास योजना, शहीद ग्राम विकास योजना आदि।