जमशेदपुर की बंद पड़ी इंकैब इंडस्ट्री का जल्द होगा पुनरुद्धार, सरयू राय ने तेज की कोशिशें
Jamshedpur News Jharkhand News जमशेदपुर की बंद पड़ी इंकैब इंडस्ट्री के पुनरुद्धार की कोशिशें तेज हो गई है। सरयू राय ने शुक्रवार को मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक की। उद्योग निदेशक सरकार को प्रतिवेदन सौंपेंगे।
रांची, राज्य ब्यूरो। जमशेदपुर की बंद पड़ी इंकैब इंडस्ट्री के पुनरुद्धार की कोशिशें तेज हो गई है। शुक्रवार को इस बाबत जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की मौजूदगी में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में हुई इस बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते, उद्योग सचिव पूजा सिंघल, निदेशक उद्योग जितेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित थे।
बैठक में इंकैब की नीलामी करने के लिए एनसीएलटी, कोलकाता द्वारा सात फरवरी 2020 को दिए गए आदेश, इंकैब के कामगारों की अपील पर पांच जून, 2021 को दिए गए आदेश और इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के विभिन्न पहलुओं पर विचार हुआ। निर्णय किया गया कि उद्योग निदेशक इस विषय में समस्त सूचनाएं एकत्र कर एक प्रतिवेदन देंगे कि सरकार इसमें किस तरह हस्तक्षेप कर सकती है ताकि लोभी और जालसाज लोग फिर इस कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करें।
इंकैब के संबंध में आगे दो ही रास्ता रह गया है। एक यह कि इंडस्ट्री नीलाम हो जाए और दूसरा इसके पुनरुद्धार का प्रयास हो। कंपनी को नीलामी से बचाने और पुनरुद्धार के रास्ते पर ले जाने के लिए राज्य सरकार की जो भी भूमिका कंपनी कानून के अंतर्गत हो सकती है, जनहित में वह भूमिका सरकार निभाने के लिए तैयार है। कंपनी की परिसम्पतियों और देनदारी के बारे में भी उद्योग निदेशक वास्तविक जानकारी एकत्र करेंगे।
विधायक सरयू राय ने कहा कि जिस तरह से कंपनी की परिसंपतियों को 1995 के बाद से लोभी और धोखेबाज पूंजीधारकों ने लूटा है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि इस बारे में जमशेदपुर के इंकैब कामगारों ने उसके प्लांट मशीनरी की चोरी को लेकर गोलमुरी थाना में एक एफआइआर दर्ज किया था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरयू राय ने बैठक में अपनी तरफ से मुख्य सचिव को संबोधित एक प्रस्ताव रखा, जिस पर चर्चा हुई और मुख्य सचिव ने इसे उद्योग सचिव पूजा सिंघल को सौंप दिया।
उद्योग निदेशक इंकैब में स्थित 177 एकड़ जमीन का इसके पुनरुद्धार में क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी एकत्र करेंगे। बैठक में पूजा सिंघल ने बताया कि 2016 में जो औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति सरकार ने बनाई थी, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। शीघ्र ही वर्तमान सरकार इस सबंध में नई प्रोत्साहन नीति को अंतिम रूप देगी, तभी इसके अनुसार सरकार इंकैब की पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कदम बढ़ा सकती है।
