स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री बन्‍ना गुप्‍ता ने केंद्र से की मांग- सहिया को मिले प्रोत्साहन राशि के अलावा पांच हजार रुपये मानदेय

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लिखा पत्र। क‍हा है क‍ि सह‍िया को म‍िल रहा मानदेय काफी कम है। केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी 90 प्रतिशत और राज्‍य सरकार की भागीदारी दस प्रत‍िशत करने की मांग की है।

M EkhlaqueMon, 06 Dec 2021 08:01 AM (IST)
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार को ल‍िखा पत्र। जागरण

रांची, (राज्य ब्यूरो) : राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 40 हजार सहिया को प्रोत्साहन राशि के अलावा पांच हजार रुपये मासिक मानदेय देने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर कहा है कि स्वास्थ्य में सबसे निचले पायदान पर कार्य कर रहीं सहिया की स्वास्थ्य योजनाओं को निचले स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके कारण ही राज्य में संस्थागत प्रसव और टीकाकरण में काफी सुधार हुआ है। मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है।

साढ़े तीन हजार रुपये प्रोत्साहन राशि काफी कम

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि सहिया को वर्तमान में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत तीन हजार से साढ़े तीन हजार रुपये प्रोत्साहन राशि ही मिल पाती है जो काफी कम है। ऐसे में वे सहिया को प्रोत्साहन राशि के अलावा प्रतिमाह पांच हजार रुपये मानदेय देने की अनुशंसा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि सहिया की भूमिका के कारण ही राज्य में मातृ मृत्यु दर 400 से घटकर 71 हो गई है। शिशु मृत्यु दर घटकर 72 से घटकर अब 27 हो गई है।

केंद्र व राज्य सरकार की हिस्सेदारी 90 व 10 प्रतिशत करने की मांग

बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अलावा अन्य केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में केंद्र व राज्य सरकार की हिस्सेदारी को क्रमश: 90 प्रतिशत व 10 प्रतिशत करने की मांग की है। वर्तमान में योजनाओं में हिस्सेदारी क्रमश: 60 व 40 प्रतिशत है। योजनाओं में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती है, जबकि 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करती है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में झारखंड कोरोना का प्रादुर्भाव कम करने के लिए प्रयासरत है। आगे भी राज्य सरकार केंद्र के साथ चलने के लिए कटिबद्ध है।

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