Jharkhand: सरकारी स्कूल के बच्चों की कॉपियां जेलों में होंगी तैयार, पुरानी किताबें नहीं पढ़ेंगे बच्‍चे

राज्‍य के प्रमंडल मुख्यालयों में अतिरिक्त महिला कॉलेज खुलेंगे।

Jharkhand News मुख्‍यमंत्री ने यह आदेश देते हुए पिछले वर्षों में वितरित की गई कॉपियों की जांच का आदेश दिया है। साथ ही लीडर स्कूलों में 2021 के सत्र से ही सीबीएसई की पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

Publish Date:Sat, 05 Dec 2020 11:53 AM (IST) Author: Sujeet Kumar Suman

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की कॉपियों जेलों में तैयार होंगी। कक्षा एक से आठ तक वितरित की जानेवाली कापियां अब संबंधित जिला स्थित जेलों के बंदी बनाएंगे। इन कापियों के बीच के पन्नों में सरकार जागरूकता से संबंधित जानकारियां भी बच्चों को देगी। उन्होंने शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक में इसकी तैयारी करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री ने विगत वर्षों में बच्चों के बीच वितरित की गई कापियों की जांच करने के निर्देश भी दिए कि वास्तव में वितरण हुआ है या नहीं। कापियों में कितने पेज दिए गए, इसकी भी जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगले वर्षों से किसी भी बच्चे को पुरानी किताबें किसी भी हाल में नहीं मिले। बच्चों को समय पर किताबें मिले, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राज्य के पांचों प्रमंडलों में सीबीएसई संबद्धता वाले लीडर स्कूलों में वर्ष 2021 के सत्र से पढ़ाई शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

शिक्षकों की योग्यता परख कर दें प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के 35 हजार स्कूलों में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे शिक्षकों की गुणवत्ता को और निखारने के लिए उनकी योग्यताओं को परखें। उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण भी दें।

नेतरहाट में निर्मित सभागार की जांच का आदेश

मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा सचिव राहुल शर्मा को राज्य के प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय स्कूल में निर्मित सभागार के निर्माण कार्य की जांच करने का आदेश दिया। कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। सचिव वहां जाकर कार्य को देखें और जांच करें।

प्रमंडल मुख्यालयों में खुलेंगे अतिरिक्त महिला कॉलेज

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ही उच्च एवं तकनीकी विभाग की भी समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने प्रमंडल मुख्यालयों में अतिरिक्त महिला कॉलेज खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने बीआइटी, सिंदरी को आइआइटी के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही नवनिर्मित व निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों को मल्टी डिसीप्लनरी इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित करने को कहा। बनकर तैयार आठ नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों में वर्ष 2021 सत्र से नामांकन शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जल्द खुलेगी झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी

पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में खुला विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय, झारखंड एजुकेशन ग्रिड एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाने पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोग जो सुदूर नगरों और महानगरों में जाकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उन्हें सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उनके सांस्कृतिक चारित्र, मानसिक एवं संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में उन्नति होगी। प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री को जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि इसमें 500 बेड का हॉस्टल भी बनाया जा रहा है।

कॉलेज शिक्षकों के 3,732 पदों में 2,030 रिक्त

बैठक में विभाग के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालयों में कुल 3,732 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 2,030 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध 1,350 पदों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रक्रियाधीन है। बैठक में अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए बेहतर विकल्प पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बच्चों की आकांक्षा को बेहतर कोचिंग से पूरा करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित आकांक्षा योजना के तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने वाले जरूरतमंद बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है। इस कड़ी को और सशक्त करने के लिए देश के बेहतरीन मेडिकल और इंजीनियरिंग में नामांकन के लिए कोचिंग देने वाले संस्थानों की मदद लें। इस योजना में नौवीं और 10वीं के बच्चे लाभान्वित हों। लातेहार स्थित नेतरहाट विद्यालय में भी कोचिंग की सुविधा उपलब्ध हो। 

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