सीनियर अफसरों को बताए बगैर DSP ने दे दी 95 जवानों को छुट्टी, अब कार्रवाई के लपेटे में...

Jharkhand Police News जांच में मामले की पुष्टि हुई है। जंगल वारफेयर स्कूल के डीएसपी सिरिल खलखो पर आरोप है। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से कार्रवाई की अनुशंसा की है। जवाब की समीक्षा से पुलिस मुख्‍यालय संतुष्‍ट नहीं हुआ।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Publish:Thu, 07 Jan 2021 07:55 PM (IST) Updated:Fri, 08 Jan 2021 03:47 AM (IST)
सीनियर अफसरों को बताए बगैर DSP ने दे दी 95 जवानों को छुट्टी, अब कार्रवाई के लपेटे में...
मामले में आरोप की पुष्टि हो गई है।

रांची, [दिलीप कुमार]। वरीय पुलिस अधिकारियों को बताए बगैर अनधिकृत रूप से जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट के तत्कालीन डीएसपी सिरिल खलखो ने 95 जवानों को अवकाश दे दिया था। आरोपों की जांच के बाद पुलिस मुख्यालय ने इसे सत्य पाया। स्पष्टीकरण के विरुद्ध डीएसपी के जवाब से पुलिस मुख्यालय संतुष्ट नहीं हुआ और इसके बाद सिरिल खलखो के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए गृह विभाग से अनुशंसा कर दी। अवकाश देने का यह मामला गत वर्ष होली के समय का है।

जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षुओं को होली के अवसर पर छुट्टी देने में बरती गई अनियमितता के कारण उत्पन्न अनुशासन की समस्या की जांच कराई गई थी। एडीजी प्रशिक्षण के आदेश पर लातेहार के एसपी सह जंगल वारफेयर स्कूल के प्राचार्य प्रशांत आनंद ने पूरे मामले की जांच की थी। जांच में पता चला कि जंगल वारफेयर स्कूल के डीएसपी सिरिल खलखो ने प्राधिकृत पदाधिकारी नहीं होते हुए भी 95 प्रशिक्षुओं का अवकाश स्वीकृत कर दिया।

आरोपों की पुष्टि के बाद आरोपित डीएसपी से जवाब-तलब किया गया। उनके जवाब की समीक्षा की गई। इससे पुलिस मुख्यालय संतुष्ट नहीं हुआ। पुलिस मुख्यालय ने होली के मद्देनजर प्रशिक्षुओं को स्टैंड बाय में रहने का आदेश दिया था। इसके बावजूद डीएसपी सिरिल खलखो ने किसी वरीय पदाधिकारी से विमर्श नहीं किया और छुट्टी के आवेदन को स्वीकृत कर दिया।

इससे अन्य प्रशिक्षुओं में रोष हुआ और प्रशिक्षण संस्थान जंगल वारफेयर स्कूल में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। जांच रिपोर्ट व डीएसपी के जवाब की समीक्षा के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस कृत्य को घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, पद का दुरुपयोग, अनुशासनहीनता व भ्रष्ट आचरण का दोषी पाते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है।

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