मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में खराब प्रदर्शन करनेवाले बीडीओ-सीओ को शोकाज

जागरण संवाददाता, रांची : मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में खराब प्रदर्शन करनेवाले बीडीओ-सीओ को शोकाज किया गया है। योजना के लक्ष्य के विरुद्ध 25 प्रतिशत से कम आवेदन स्वीकृत करने पर उपायुक्त ने यह कार्रवाई की है। नगड़ी, अरगोड़ा, बड़गाई सीओ और कांके, नामकुम, तमाड़, खलारी बीडीओ को शोकॉज किया गया है।

दरअसल, उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले बीडीओ-सीओ के प्रति नाराजगी जताई। प्रत्येक प्रखंड में हर गुरुवार को आयोजित किए जाने वाले मनरेगा दिवस पर पेंशन शिविर लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिविर में आवेदन वेरीफाई करने वाले बीपीआरओ या अन्य कर्मी राशनकार्ड सूची और बीपीएल सूची लेकर मौजूद रहें, ताकि अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों का पेंशन शिविर में ही स्वीकृत किया जा सके। आवेदन अस्वीकृत करने का कारण भी आवेदन में उल्लेख करने का निर्देश दिया। आधार से संबंधित किसी कारण से पेंशन भुगतान में बाधा न आए, इसे लेकर उपायुक्त ने यूआइडी डीपीओ से भी समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि शिविर में व्यवस्था की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि सभी बीडीओ/सीओ पेंशनधारियों के आवेदन की स्वीकृति के समय निश्चित रूप से आधार लें। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो इस आशय का स्वघोषणा पत्र लें। उन्होंने पहले से मौजूद आधार गैप को भी दूर करने का निर्देश दिया। सात जुलाई तक ज्यादा से ज्यादा पेंशन के आवेदन करें स्वीकृत:

उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि सात जुलाई तक ज्यादा से ज्यादा पेंशन के आवेदन स्वीकृत करें। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों और योग्य लाभुकों को कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा योजना से आच्छादित करना जिला के लिए उपलब्धि होगी। डाटा में सुधार कर पेंशनधारियों के खाता में पहुंचाएं पैसे:

बैठक में एडीएसस ने बताया कि मई महीने में रांची जिला में कुल 152973 पेंशनधारियों का भुगतान किया गया था। इसमें 3041 लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए। आधार सीड नहीं होने, बैंक अकाउंट ब्लॉक होने और आइएफएससी कोड गलत दर्ज होने को कारण पेंशनधारियों के खाते में पैसे नहीं पहुंच पाए। उपायुक्त ने कहा कि सात जुलाई तक संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर डाटा में सुधार कर पेंशनधारियों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराएं। जो बैंक डाटा सुधार में सहयोग नहीं करते, इसकी रिपोर्ट दें।

संवेदनशीलता से दें योजना का लाभ:

उपायुक्त ने राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना के अंतर्गत नगड़ी, सोनाहातू, सिल्ली, लापुंग, खलारी के प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं करने पर नाराजगी जताई। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना काल में जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में 2504 लोगों की मृत्यु हुई है। इसे लेकर सर्वे का कार्य भी जारी है कि उनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई या अन्य कारणों से। उपायुक्त ने ऐसे मृतकों के योग्य आश्रितों को राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना का संवेदनशीलता से लाभ देने का निर्देश दिया। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा शत्रुंजय कुमार ने बताया कि कुल प्राप्त 214 आवेदनों में से 64 योग्य पाए गए। इनमें 37 को स्वीकृत किया गया। शेष 27 आवेदन प्रक्रिया में हैं। उपायुक्त ने यथाशीघ्र आवदेनों को स्वीकृत करने का निर्देश दिया।

सर्वे कराकर आदिम जनजाति परिवारों को योजना का लाभ देने का निर्देश: मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि खलारी और राहे प्रखंड में सर्वे कराकर सभी योग्य परिवारों को शत-प्रतिशत योजना से लाभान्वित करें। एलडीएम रांची को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से बैंकों से समन्वय स्थापित कर त्रुटि का निराकरण कराएं। लाभुकों की सूची एलडीएम को उपलब्ध कराने का निर्देश एडीएसएस को दिया गया। प्रवासी मजदूरों का लेबर कार्ड बनवाने का निर्देश: उपायुक्त ने कहा कि सभी बीडीओ, श्रम अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर प्रवासी मजदूरों का लेबर कार्ड बनवाएं, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके।

बैठक में उपविकास आयुक्त विशाल सागर, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा शत्रुंजय कुमार, एलडीएम रांची, बीडीओ, सीओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।