Lockdown Extension: वाहन मालिकों के समक्ष आर्थिक संकट, सरकार से 3 माह का टैक्स माफ करने की मांग
Lockdown Extension. लाॅकडाउन से वाहन मालिकों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। झारखंड सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की गई है।
रांची, जेएनएन। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न लाॅकडाउन की स्थिति के कारण झारखंड में बस व अन्य व्यवसायिक वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा है। इससे वाहन मालिकों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। आर्थिक संकट की इस घड़ी में बस ऑनर्स एसोसिएशन ने झारखंड सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा गया है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के अगले दिन से ही झारखंड में लॉकडाउन लागू है।
वाणिज्यिक वाहनों को करों में छूट पर विचार लॉकडाउन के बाद
झारखंड में यात्री वाहनों को करों में छूट पर कोई निर्णय लॉकडाउन अवधि के समाप्त होने के बाद ही लिया जा सकेगा। लॉकडाउन के कारण अभी विभागों में कर्मी और अधिकारी ना के बराबर आ रहे हैं। इस दौरान अगर बस संचालक अथवा किसी भी प्रकार के यात्री वाहन के मालिक करों की अदायगी नहीं करते हैं तो जुर्माना लगेगा। अभी टैक्स भरते हैं तो बाद में भी उन्हें छूट का लाभ मिल सकता है।
दरअसल, झारखंड बस ओनर एसोसिएशन समेत कई जिलों के संगठनों ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए करों में छूट और जुर्माना से राहत की मांग करते हुए मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री को पत्र लिखा है। बिहार सरकार ने इस तरह की छूट देकर एक तरह से यात्री वाहनों के संचालकों का हौसला बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने पहले ही मालवाहक वाहनों को करों में छूट देने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा पर सभी राज्य सरकार ने अमल कर रही हैं।
झारखंड बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण बुधिया ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रोड टैक्स, परमिट, फिटनेस एवं इंश्योरेंस के मद में दी जाने वाली राशि को 6 महीने तक के लिए माफ करने का आग्रह किया है। पत्र की प्रतिलिपि परिवहन मंत्री एवं परिवहन सचिव को भी दी गई है। परिवहन आयुक्त फैज अक मोहम्मद मुमताज ने बताया कि यात्री वाहनों के संचालकों की मांग जायज है और निश्चित तौर पर सकारात्मक तरीके से विचार होगा लेकिन इसमें अभी समय लगेगा।
परिवहन आयुक्त फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में पूरा समय दे रहे हैं। वहीं, संयुक्त परिवहन आयुक्त रवि शंकर विद्यार्थी ने बताया कि जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक बस संचालकों को टैक्स अदा करना चाहिए अन्यथा वे जुर्माने की जद में आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में निर्णय तभी लिया जा सकता है जब लॉ डाउन पीरियड समाप्त हो ताकि इस बात का सही अंदाजा लग सके कि कितने दिनों के लिए इन्हें छूट दी जा सकती है। अभी ऑफिस बंद होने के कारण इस संदर्भ में निर्णय नहीं हो सका है।
बस ओनर्स एसोसिएशन ने की कर माफी की मांग
खूंटी जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर व्यवसायिक वाहनों का एक तिमाही का कर माफ करने की मांग की है। मुख्यमंत्री के नाम लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राज्य के परिवहन मालिकों के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। लाॅकडाउन के कारण परिवहन का कार्य पूरी तरह से ठप है। ऐसे में सरकार से आग्रह है कि परिवहन मालिकों का एक तिमाही का रोड टैक्स माफ कर दिया जाए ताकि परिवहन मालिकों को कुछ राहत मिल सके।
गाड़ियों की किश्त व टैक्स से तीन माह के लिए राहत की मांग
लातेहार जिले के ट्रक, हाइवा एवं बस मालिकों ने सरकार से तीन महीने तक के लिए गाड़ियों के टैक्स में छूट देने की अपील की है। गाड़ी मालिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए पत्र में कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर देशभर में किए गए लॉकडाउन के कारण वाहनों का परिचालन नहीं हो पा रहा है। वाहनों का परिचालन नहीं होने के कारण आमदनी पूरी तरह बंद हो गई है।
इससे गाड़ियों की टैक्स और किश्त देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी मालिकों ने सरकार से तीन महीने के लिए टैक्स एवं किश्त से राहत दिलाने की मांग की है। मांग करने वालों में लातेहार जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू, मनोज कुमार, रमेश प्रसाद, सत्येंद्र साहू, प्रेमशंकर भगत, अनिल कुमार, विष्णु गुप्ता, अरुण चौधरी समेत बड़ी संख्या में गाड़ी मालिकों का नाम शामिल है।
