CMD की चेतावनी: बिजली एरिया बोर्ड के महाप्रबंधकों को फटकार, प्रदर्शन नहीं सुधरा तो कार्रवाई

रांची, राज्य ब्यूरो। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने चेतावनी है कि बिजली की मासिक राजस्व वसूली और बेहतर आपूर्ति में बाधक महाप्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सोमवार को राज्य के सातों एरिया बोर्ड के महाप्रबंधकों समेत 15 सर्किलों के कार्यपालक अभियंताओं संग समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाले पदाधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हर एरिया बोर्ड को राजस्व वसूली का टारगेट देते हुए यह भी निर्देश दिया कि हर डिविजन से पांच बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर मुख्यालय को दें।

पदाधिकारी ऐसे बकाएदार पर दबाव डालें कि वे बिजली का बिल जमा करें। ऐसा नहीं करने पर उनका कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाए। इससे पहले उपभोक्ता को नोटिस भी दिया जाए। इसी प्रकार सरकारी विभागों पर भी बकाया की सूची बनाने का निर्देश दिया गया ताकि समन्वय स्थापित कर वसूली की जा सके। समीक्षा बैठक में पाया गया कि कोरोना के कारण अप्रैल और मई माह में कम राजस्व की वसूली हुई है। अमूमन हर माह 380 से 390 करोड़ की राजस्व वसूली होती है। अप्रैल और मई माह में काफी कम वसूली हो पाया है। इसकी भरपाई का आदेश दिया गया है। हर एरिया बोर्ड को अलग-अलग टारगेट सौंपा गया है। स्पष्ट हिदायत दी गई है कि अगर लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की वसूली नहीं की गई तो पदाधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

मुख्यालय से आपूर्ति की मानिटरिंग

ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी ने बिजली आपूर्ति की लगातार मानिटरिंग के लिए भी तंत्र विकसित किया है। इसके तहत सभी एरिया बोर्ड के महाप्रबंधकों को आदेश दिया गया है कि फीडर से बिजली बंद करने और चालू करने की जानकारी तत्काल पोर्टल पर अद्यतन करें। पदाधिकारियों ने बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनों की मांग भी रखी, जिसे तत्काल मंजूर कर लिया गया है। महाप्रबंधकों ताकीद की गई है कि वे अपने स्तर से संसाधनों का क्रय कर बिजली की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किया जाए।