झारखंड में मोबाइल एप से होगी 2021 की जनगणना Ranchi News
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा हुई। दुमका सरायकेला-खरसावां और धनबाद में मोबाइल एप की सफल टेस्टिंग हो चुकी है।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने 2021 की जनगणना के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी है। इस दफा जनगणना के लिए मोबाइल एप का प्रयोग होगा। सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में इस बाबत मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक हुई।
मुख्य सचिव ने हर स्तर पर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और ससमय कार्य को पूर्ण करने को लेकर जनगणना निदेशक को सभी डीसी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करने का निर्देश दिया। जानकारी दी गई कि झारखंड के तीन शहरों दुमका, सरायकेला-खरसावां और धनबाद में एप की सफल टेस्टिंग भी की जा चुकी है। वहीं, जरूरत के अनुसार कागज पर भी यह कार्य होगा।
जनगणना में कोई भी व्यक्ति स्वघोषित तरीके से भी अपना नाम जुड़वा सकेगा। पूरी जनगणना की मॉनीटरिंग सेंसस वेब पोर्टल के माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि जनगणना का काम वृहद होता है तथा इसमें काफी संख्या में मानव संसाधन की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए हर स्तर पर समन्वय आवश्यक है। शिक्षा विभाग की ओर से सुझाव दिया गया कि यह कार्य गर्मियों की छुट्टियों में कराया जाए।
इससे पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी तथा काम भी हो जाएगा। वहीं, एकल शिक्षक वाले स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना में नहीं लगाने का भी आग्रह किया गया। बैठक में विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, राजस्व सचिव केके सोन, पंचायती राज सचिव प्रवीण टोप्पो, सचिव महिला एवं बाल विकास अमिताभ कौशल समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।
दो चरण में होगी जनगणना
2021 की जनगणना का कार्य दो चरणों में होगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक जनगणना कार्य 2020 के जनवरी से शुरू होकर मार्च 2021 तक चलेगा। पहले चरण में घरों पर निशान लगाकर उसकी गणना की जाएगी। यह कार्य अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच होगा। वहीं, जनगणना का कार्य 20 दिनों में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच संपन्न होगा। जनगणना के दौरान जो व्यक्ति देश में जहां भी रहेगा, वहीं उसकी गणना होगी।
उसके बाद रीविजन का कार्य एक मार्च से 5 मार्च 2021 तक चलेगा। घरों की गणना के दौरान ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) का भी पुनरीक्षण कार्य होगा। डाटा में कोई अंतर नहीं आए, इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर नए प्रशासनिक इकाई का सृजन या नामकरण नहीं होता है। जनगणना के दौरान व्यक्ति विशेष द्वारा दी गई हर जानकारी गुप्त रहेगी।
