केंद्र फिर काटेगा झारखंड सरकार के खाते से डीवीसी बकाया का 1100 करोड़, वित्त मंत्री का कटौती नहीं करने का आग्रह
Jharkhand Government News DVC dues News रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना के कारण राजस्व संग्रहण कम है। राज्य किश्तों में बकाया भुगतान को तैयार है। लखनऊ में 17 सितंबर को केंद्रीय वित्तमंत्री संग बैठक में कृषि मंत्री बादल शामिल होंगे।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के वित्त मंत्री डा. रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि डीवीसी के बकाया के रूप में आरबीआइ के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से एकमुश्त राशि की कटौती ना करें। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 1100 करोड़ रुपये की कटौती फिर कर सकता है। वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में राजस्व संग्रहण का काम कम हो गया है, जबकि केंद्र सरकार के पास राजस्व संग्रहण के कई साधन हैं।
राज्यों के पास सीमित संसाधनों के माध्यम से संग्रहण हो पाता है। वहीं कोरोना काल में उद्योग धंधे, व्यवसायिक प्रतिष्ठान से लेकर आम लोगों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। केंद्र सरकार फिलहाल बकाया वसूली के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। राज्य सरकार किश्तों में बकाया राशि के भुगतान को तैयार है और हरसंभव बकाया राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एकमुश्त राशि कटौती हो जाने से कई अन्य विकास योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
डा. उरांव ने बताया कि 17 सितंबर को लखनऊ में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वे इस बार निजी कारणों से शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया गया था कि कृषि मंत्री बादल को बैठक में शामिल होने की अनुमति दें। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति प्रदान कर दी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बार झारखंड का प्रतिनिधित्व कृषि मंत्री बादल करेंगे।
