Jharkhand Politics: पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और पंचायत चुनाव की मांग पर दबाव बनाएगी भाजपा

रांची, राब्यू। भाजपा झारखंड में पंचायत चुनाव कराने और पेट्रोल व डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाएगी। इस क्रम में 25 नवंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर वैट कम करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ता हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। वहीं 27 नवंबर से सभी प्रखंडों में पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय ने यह जानकारी दी। कार्यसमिति बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की। बैठक में प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जिलों के पदाधिकारियों, सांसदों व विधायकों ने वर्चुअल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भाजपा के प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन हो रहा है। आखिर यह सरकार पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रही है। भाजपा इसका कड़ा विरोध करती है। पार्टी 27 नवंबर से सभी प्रखंडों में आंदोलन शुरू करेगी। पेट्रोल और डीजल पर वैट से जुड़ा मामला भी भाजपा ने उठाया। वैट कम करने की मांग काे लेकर भाजपा 25 नवंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, भोजपुरी, मगही, अंगिका आदि भाषाओं के मुद्दे पर भाजपा आंदोलन करेगी। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा और मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक भी उपस्थित थे।

आदिवासी-दलित, पिछड़ों, महिलाओं, किसानों और युवाओं की अनदेखी पर राज्य सरकार को घेरा

- केंद्र सरकार के गरीब कल्याण के कार्यों को घर-घर पहुंचाने का लिया गया संकल्प राज्य ब्यूरो, रांचीभाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। बैठक में निशाने पर सत्ताधारी दल झामुमो, कांग्रेस और राजद रहे। भाजपा ने आदिवासी-दलित, पिछड़ों, महिलाओं, किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे गरीब कल्याण के कार्यों को घर-घर पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। घर-घर टीकाकरण अभियान को भी सफल बनाने का टास्क कार्यसमिति ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सौंपा। भाजपा ने विकास, कानून व्यवस्था व बढ़ती उग्रवादी घटनाओं के मसले पर राज्य सरकार को घेरा। भाजपा कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाने और निशाना बनाकर उनकी हत्या के लिए भी राज्य सरकार को दोषी ठहराया गया।

मतांतरण करने वाले और घुसपैठियों को संरक्षण दिए जाने से राज्य की सुरक्षा को खतरा बताया गया। इसके अलावा नियोजन नीति परिभाषित नहीं किए जाने, विधवा व दिव्यांग पेंशन न मिलने और पिछली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद किए जाने के मसले पर भी राज्य सरकार को घेरा गया। भाजपा ने राज्य सरकार को आदिवासी और लोकतंत्र विरोधी सरकार बताया। भाजपा कार्यसमिति ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर झारखंड के वीर सपूतों को नई पहचान और सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए पूरे देश में 750 एकलव्य विद्यालय खोलने के केंद्र सरकार के निर्णय को भी सराहा गया।

सरकार पर लगाए आरोप

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आरोप लगाया गया कि तीन मेडिकल काॅलेज बनकर तैयार हैं लेकिन 300 से अधिक छात्र-छात्राएं डाॅक्टर बनने से वंचित हैं। खनिज संपदा का अवैध उत्खनन हो रहा है। सरकार आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार है। अब तक बजट की महज 21 प्रतिशत राशि ही व्यय हुई है। सरकार गरीब कल्याण के लिए तत्पर है तो धोती-साड़ी योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में भेजी जानी चाहिए। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की गति चिंताजनक है। पीएम आवास, जल जीवन मिशन का काम धीमी गति से चल रहा है।