Jharkhand: ऋण देने में उदासीन बैंक प्रबंधकों को उपायुक्त कार्यालय में उपस्थित होने का दिया निर्देश

हजारीबाग, जासं।  एक ओर केंद्र और सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ बैंकों की उदासीनता और लापरवाही के कारण लाभुकों और किसानों को योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसकी बानगी सोमवार को समाहरणालय परिसर में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में देखने को मिली। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में भी बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ केसीसी ऋण स्वीकृति पर विशेष समीक्षा की गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि एसबीआइ द्वारा केसीसी के कुल 4661 आवेदनों पर केवल 578 आवेदनों की स्वीकृति मिली है। यानी करीब 90 प्रतिशत आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया।

वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 5564 आवेदनों के विरुद्ध 1634 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी करीब 70 प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृति नहीं मिली। बिना किसी ठोस आधार के आवेदन निरस्त करने पर उपायुक्त ने बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी। विशेष रूप से एसबीआइ मामले में घंघरी, सिंघरावां, अमनारी आदि शाखाओं से अत्यधिक अस्वीकृत केसीसी आवेदनों पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल उन शाखा प्रबंधकों को उपायुक्त कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने आइसीआइसीआइ बैंक में बिना उपायुक्त की अनुमति के कोई भी सरकारी खाता नहीं खोलने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी बैंकों द्वारा निरस्त आवेदनों को पुनरीक्षित कर वापस उन्हें बैंकों में समर्पित करने का निर्देश दिया। उन्होंने एलडीएम को समस्त लंबित प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करने सहित बैंकों की शाखाओं में पीएम किसान के लाभुकों को केसीसी प्रदान करने हेतु नियमित कैंप लगाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी बैंकों द्वारा शाखावार डेली रिपोर्टिंग के माध्यम से सूचित करने का निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त के अलावे डीडीसी अभय कुमार सिन्हा, एलडीएम सुधाकर पांडे, सभी बीडीओ एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।