7th Pay Commission: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, झारखंड के लगभग 1 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

रांची (जेएनएन) । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार की इस घोषणा से जहां देश के 30 लाख 67 हजार नॉन-गजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं झारखंड के लगभग एक लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों को (DBT) के जरिए तुरंत बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा।

दरअसल, त्योहारी सीजन के मौके पर बाजार में तेजी लाने के लिए सरकार की ओर यह घोषणा की गई है। सरकार ने कहा कि बोनस त्योहारी सीजन में मांग को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, "विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा।"

गौरतलब है कि दूसरी ओर दुर्गा पूजा से पहले बोनस की मांग पूरी नहीं होने पर रेलवे के दो प्रमुख कर्मचारी संघों ने रेल आंदोलन को रोकने की चेतावनी दी थी।

इधर, कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का भी इंतजाम कर रही है। दरअसल, श्रम मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार वर्ष को बदल पर विचार कर रही है। जल्द ही इसे बदला जा सकता है। इसकी जगह सरकार नया सीपीआई-आईडब्ल्यू जारी करने जा रही है और इसका आधार वर्ष 2016 होगा।