क्षतिपूर्ति अवकाश काटने का झारखंड के 63 हजार पुलिसकर्मियों ने किया विरोध, शुरू किया ''अभियान हमारा छुट्टी''
Jharkhand Police Latest News पुलिसकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश काटकर एक माह का अतिरिक्त वेतन मंजूर नहीं है। एक साल से गुहार के बाद अब पुलिसकर्मियों का गुस्सा फूटा है। 12 जनवरी तक पूरे प्रदेश के पुलिसकर्मी फार्म भरेंगे।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के 63 हजार पुलिसकर्मी (चतुर्थवर्गीय से हवलदार तक) पूरे प्रदेश में क्षतिपूर्ति अवकाश काटकर एक माह का वेतन दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। विरोध स्वरूप इन पुलिसकर्मियों ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम दिया गया है ''अभियान हमारा छुट्टी''। दो जनवरी से शुरू हुए इस अभियान का समापन 12 जनवरी को होगा। इस अवधि में पूरे प्रदेश के पुलिसकर्मी अभियान हमारा छुट्टी का पर्चा भरेंगे। इसे 13 जनवरी को झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय कार्यालय में जमा करेंगे।
इसके बाद एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में एक दल सभी पर्चा के साथ मुख्यमंत्री से मिलेगा और पुलिसकर्मियों की समस्याओं को रखेगा। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो एसोसिएशन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। पिछले एक साल से क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल करने के लिए प्रदेश के पुलिसकर्मी प्रयासरत हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल सका है।
एक माह के अतिरिक्त वेतन के लिए प्रावधान कुछ और, किया गया कुछ और
पूर्व की रघुवर सरकार ने दूसरे राज्यों की तर्ज पर पुलिसकर्मियों (चतुर्थवर्गीय से पुलिस निरीक्षक तक) के लिए एक माह का अतिरिक्त वेतन देने से संबंधित प्रावधान शुरू कराया। यह अतिरिक्त वेतन पुलिसकर्मियों की 84 दिनों की वैसी ड्यूटी के बदले था, जो होली, दीपावली, मुहर्रम, ईद, बकरीद या अन्य पर्व-त्योहार में विधि-व्यवस्था की ड्यूटी संभालते हैं।
आरोप है कि रघुवर सरकार ने इस तथ्य को ही गायब कर दिया और एक माह के अतिरिक्त वेतन के बदले 21 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश काट लिया। प्रशिक्षण अवधि में भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, सहित कई नियम व शर्त जोड़ दिया। राज्यभर के पुलिसकर्मी (चतुर्थवर्गीय से पुलिस निरीक्षक तक) इसी नियम व शर्त का विरोध कर रहे हैं। क्षतिपूर्ति अवकाश कटने से पुलिसकर्मी तनाव में हैं।
पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को फिर भेजा रिमाइंडर
पुलिस मुख्यालय ने भी पुलिसकर्मियों की मांग को जायज बताते हुए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से दो बार रिमाइंडर भेजकर क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल करने की अनुशंसा की है, लेकिन सरकार के स्तर पर अब तक इस पर विचार नहीं किया जा सका है।
मुख्यमंत्री की घोषणा को याद दिलाएगा एसोसिएशन
झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने कहा कि पूर्व की रघुवर सरकार के वक्त नेता प्रतिपक्ष रहते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल करने के पक्ष में थे। उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनी तो वे 45 दिनों का अतिरिक्त वेतन चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से पुलिस इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारियों को देंगे। अब मुख्यमंत्री को उनकी घोषणा याद दिलाई जाएगी।
