Jharkhand: कोडरमा में 18 हजार असंगठित मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल में होगा रजिस्ट्रेशन

Jharkhand श्रम व रोजगार मंत्रालय के निर्देश पर कोडरमा जिला श्रम कार्यालय ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की तैयारी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जागरूकता अभियान की शुरुआत 25 अक्टूबर की बाद की जाएगी।

By Kanchan SinghEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 05:08 PM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 05:08 PM (IST)
Jharkhand: कोडरमा में 18 हजार असंगठित मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल में होगा रजिस्ट्रेशन
कोडरमा जिला श्रम कार्यालय ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की तैयारी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

झुमरीतिलैया, जासं। श्रम व रोजगार मंत्रालय के निर्देश पर कोडरमा जिला श्रम कार्यालय ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की तैयारी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जागरूकता अभियान की शुरुआत 25 अक्टूबर की बाद की जाएगी। श्रम अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि जिले के विभिन्न इलाकों में में शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है।

ई श्रम कार्ड पूरे भारत में लागू करना है। इस लिहाज से अधिकारियों ने रूप रेखा तैयार कर ली है। कोडरमा में जितने भी मजदूर हैं उनका निबंधन शतप्रतिशत किया जाएगा। झारखण्ड बड़ी संख्या में श्रमिकों को इससे जोडऩे की तैयारी है। हर जिला को लक्ष्य तय कर दिया गया है। उसी के अनुसार इस पर काम करने की जिम्मेवारी दी गई है। श्रम अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने आगे बताया कि इस योजना में 16 वर्ष से 59 वर्ष साल के मजदूरों का ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा।

इसमें निर्माण कामगार प्रवासी कामगार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जल सहिया रसोईया फल सब्जी विक्रेता, आटो रिक्शा चालक, स्वंय सहायता समूह की महिलाएं घरेलु कामगार, स्ट्रीट वेंडर, कृषि कामगार, असंगठित कामगार , आधार नंबर के साथ बैंक एकाउन्ट नंबर भारत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के असंगठित कामगारों को स्कीम का लाभ दिया जाएगा। आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधी डीबीटी के माध्यम से श्रमिक के खाते में स्थानांतरण होगी। इसमें आयकर व ईपीएफओ के लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

12 अंकों का ई कार्ड पूरे देश में होगा मान्य

श्रमिकों को 12 अंकों का ई कार्ड प्रदान किया जाएगा। यह पूरे देश में मान्य होगा। इससे श्रमिकों को कई तरह की सुविधा मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा के साथ कई तरह की सुविधा मिलेगी। वैसे श्रमिक को जोड़ा जाएगा जिनका किसी तरह का पीएफ व अन्य सुविधा सरकार से नहीं मिलती है। प्रवासी मजदूरों को भी इसमें जोडऩे की योजना है। केंद्रीय श्रम विभाग की टीम लगातार क्षेत्र का दौरा कर हर स्तर पर आकंड़ा जुटाने में लगी है। ठेका श्रमिकों की भी सूची कंपनियों से तलब की गई है, ताकि उस सूची से उन ठेका श्रमिकों का मिलान किया जा सके जिनका पीएफ व अन्य सुविधा तो नहीं मिल रहा है।

यह मिलेगी सुविधा

अगर किसी भी श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसे दो लाख की सहायता तुरंत उसके स्वजन को मिलेगी। काम के दौरान कई श्रमिक आंशिक दिव्यांग हो जाता है तो उस स्थिति में 1 लाख रूपया की सहायता उसे मिलेगी। इसके अलावा कई सुविधा और देने को लेकर सरकार विचार कर रही है।

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