लंबित आवासों को समय से करें पूर्ण : डीसी

संवाद सहयोगी, रामगढ़ : उपायुक्त कार्यालय के सभागार में बुधवार को उपायुक्त संदीप सिंह ने मनरेगा, विभिन्न आवासीय योजनाओं तथा राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने अब तक विभिन्न आवास योजनाओं के संबंध में कार्यों में और प्रगति लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने 2016 तक इंदिरा आवास योजना से संबंधित लंबित कार्यों की सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्रखंड वार समीक्षा की एवं छिटपुट कारणों के कारण लंबित पड़े आवासों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने प्रखंडवार प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बाबा साहब अंबेडकर आवास योजना के तहत अब तक हुए कार्यो की भी विस्तार से जानकारी ली एवं सभी आवासों का निर्माण कार्य का ससमय पूरा कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड समन्वयकों को वैसे लाभुक जिन्हें योजना का लाभ देने के लिए आवास प्लस में जोड़ा गया है उनका जाब कार्ड जल्द-से-जल्द आवास साफ्ट के पोर्टल पर अपलोड कराने को कहा। मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से उनके क्षेत्रों में कुल मजदूर जिन्हें मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है, उनकी विस्तार से जानकारी ली एवं जरूरतमंद लोग जो मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें योजना का लाभ देने का निर्देश दिया। साथ ही विशेष रूप से 60 व 40 के अनुपात का अक्षरश: पालन करने को कहा। बैठक के दौरान डीडीसी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मनरेगा अंतर्गत कार्यरत सभी श्रमिकों का शत प्रतिशत मस्टररोल जनरेट करने एवं ससमय योजनाओं को संपन्न कराने का निर्देश दिया। राजस्व संबधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अंचलवार जमीन संबंधित कर, म्यूटेशन, अतिक्रमण आदि संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा में निश्चित रूप से म्यूटेशन संबंधित सभी आवेदनों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधित मामलों की भी समीक्षा करें एवं सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई अतिक्रमण ना हो। बैठक में उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को उनके क्षेत्र अंतर्गत गैर मजरुआ, जंगल झाड़ी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जों, निर्माण आदि कार्यों की नियमित अंतराल पर समीक्षा करने का निर्देश दिया एवं किसी भी क्षेत्र में ऐसे कार्यों को किसी भी हालत में ना होने देने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा डीसी ने प्रतिबंधित श्रेणी की सूची विहित प्रपत्र में भेजने, आनलाइन दाखिल खारिज, ई राजस्व न्यायालय, जमीन की मापी, डिमार्केशन, सरकारी भूमि पर साइन बोर्ड लगाने, रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना के अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित, जन शिकायत-जन आवेदन के निष्पादन, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन के पश्चात त्रुटि निराकरण, उच्च न्यायालय में लंबित वादों सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की।