युवा को रोजगार के लिए मिलेगा ऋण, डीसी ने दिए निर्देश

उपायुक्त जनता दरबार में 42 मामलों की हुई सुनवाई मिला आश्वासन जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अल

By JagranEdited By: Publish:Fri, 19 Mar 2021 07:52 PM (IST) Updated:Fri, 19 Mar 2021 07:52 PM (IST)
युवा को रोजगार के लिए मिलेगा ऋण, डीसी ने दिए निर्देश
युवा को रोजगार के लिए मिलेगा ऋण, डीसी ने दिए निर्देश

उपायुक्त जनता दरबार में 42 मामलों की हुई सुनवाई, मिला आश्वासन

जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अलग-अलग समस्या लेकर पहुंचे लोग फोटो 19 डालपी 13

कैप्शन: जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनते उपायुक्त , संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : जिले चैनपुर प्रखंड के नरसिंहपुर पथरा निवासी शिक्षित बेरोजगार दलित युवक नयन कुमार रवि को अपने रोजगार के लिए अब ऋण मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है। जिले के उपायुक्त ने इसके लिए अग्रणी बैंक प्रबंधक को आवश्यक निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को स्थानीय जिला समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में पहुंचे नयन कुमार ने बताया कि वह शिक्षित बेरोजगार हैं। उद्योग विभाग द्वारा रेडीमेड वस्त्र बनाने के उसके आवेदन को स्वीकृत किया गया था। बावजूद इसके बैंक आफ इंडिया की महिद्रा आर्केड शाखा में भेजा गया लेकिन यहां से ऋण नहीं दिया गया। बाद में उसके आवेदन को पुन: सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की स्थानीय शाखा को भेजा गया। लेकिन यहां से भी आवेदन को लौटा दिया गया। उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को उचित कार्रवाई करने का निर्देंश दिया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों के 42 लोगों ने आवेदन देकर उपायुक्त को अपनी समस्याओं की जानकारी दी। सदर प्रखंड की जमुने निवासी संजना पाल ने उपायुक्त को बताया कि उनके पति रमेश महतो पांडू प्रखंड के राजकीयकृत मध्य विद्यालय में स्नातक विज्ञान के शिक्षक हैं। विद्यालय में कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त से उनके पति का स्थानांतरण घर के निकट विद्यालय में करने का आग्रह किया। उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र अग्रसारित करते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में लेस्लीगंज के कुंदरी निवासी प्रभात रंजन ने मनरेगा से डोभा निर्माण में अनियमितता बरते जाने को लेकर शिकायत की। पाटन प्रखंड के हिसरा निवासी चंदा पांडेय ने उपायुक्त को बताया कि उनके ससुर के नाम से 2017 में मुर्गी शेड आवंटित किया गया था। लेकिन निर्माण नहीं होने के बावजूद भी मुखिया व उप मुखिया द्वारा गलत तरीके से राशि की निकासी कर ली गई।

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