शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करें अधिकारी

उपायुक्त ने की राजस्व संग्रहण की समीक्षा फोटो 14 डालपी 31 कैप्शन राजस्व संग्रहण की समीक्षा

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Jul 2021 07:32 PM (IST) Updated:Wed, 14 Jul 2021 07:32 PM (IST)
शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करें अधिकारी
शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करें अधिकारी

उपायुक्त ने की राजस्व संग्रहण की समीक्षा फोटो 14 डालपी 31

कैप्शन: राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते उपायुक्त संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : उपायुक्त शशि रंजन ने सभी बाधाओं को दूर कर लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत राजस्व संग्रहण का निर्देश दिया है। वे बुधवार को जिला समाहरणालय के सभागार में विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण कार्य की समीक्षा कर रहे थे। उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण में कोताही सहन नहीं की जाएगी। यह जिले की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है। इस कार्य में पारदर्शिता आवश्यक है। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने खनन क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाने का खास तौर पर निर्देश दिया।इसी तरह वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग को 163 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य के अबतक 23 करोड़ 28 लाख रुपये की राजस्व वसूली कर ली गई है।

उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 129 करोड़ वसूली का वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 24 करोड़ की राजस्व वसूली कर ली गई है। उपायुक्त ने अवैध महुआ शराब दुकानदारों के खिलाफ लगातार छापामारी करते रहने का निर्देश दिया। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष जनर रखने को कहा गया। इसी तरह अवर निबंधन, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय बचत,नगर निगम, विद्युत आपूर्ति व अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार, जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। बाक्स: पेयजल की योजनाओं के लिए जमीन आवंटन कार्य में लाए तेजी

मेदिनीनगर: उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत प्रारंभ होने वाली योजनाओं के जमीन आवंटन करने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों को मोटर ड्राइविग ट्रेनिग स्कूल हेतु भी •ामीन चिन्हित करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिंहा ने सभी अंचलाधिकारियों से जमीन संबंधित विवादों को संबंधित थाना प्रभारी से मिलकर स्थानीय स्तर पर ही निपटारा करने हेतु उचित कार्रवाई करने की बात कही। कहा कि जमीन से जुड़े कई ऐसे मामले हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर ही त्वरित रूप से सुलझाया जा सकता है।

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