लंबित मांगों पर साधन सेवियों का जिले में आंदोलन

संवाद सहयोगी, पाकुड़: बीआरपी, सीआरपी महासंघ के बैनर तले लंबित मांगों को लेकर जिले भर के संकुल साधन सेवियों ने बीआरसी के समक्ष बुधवार को काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। सभी बीआरपी एवं सीआरपी ने काला बिल्ला लगाकर अपने-अपने विभागीय कार्यों का निष्पादन किया। आंदोलन का नेतृत्व महासंघ के जिलाध्यक्ष अबुल हसनत मोल्लाह ने किया।

जिला सचिव-सह-प्रवक्ता ऋषि रंजन सिन्हा ने बताया कि विगत 22 मार्च 2020 से विद्यालय बंद होने के बावजूद बीआरपी व सीआरपी को जिला प्रशासन एवं विभाग द्वारा आवंटित विभिन्न कार्यों तथा जिला नियंत्रण कक्ष, चेकनाका, विभिन्न हाट-बाजार, वैक्सीनेशन कार्य, क्वारंटाइन सेंटर में बतौर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। आज भी अधिकांश विभिन्न जगहों पर अपनी सेवा अनवरत दे रहे हैं। इसके बावजूद इसके अप्रैल 2020 से यात्रा अनुश्रवण भत्ता एवं नेट पैक की राशि अक्टूबर 2020 से लंबित रखा गया है। उक्त राशि नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में नीतू कुमारी,बबिता बगाडिया,निहार रंजन सरकार,अमृत कुमार ओझा, अभय कुमार, ताइजुद्दीन शेख, असित कुमार, अनवर हुसैन अंसारी आदि बीआरपी सीआरपी मौजूद थे।

पाकुड़िया(पाकुड़): बुधवार को पाकुड़िया प्रखंड में कार्यरत सभी प्रखंड एवं संकुल साधन सेवियों ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। महासंघ के पाकुड़िया प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार पाल ने बताया कि हम सभी पिछले 16 वर्षों से लगातार शिक्षा विभाग में निष्ठापूर्वक सेवा करते आ रहे हैं इसके बावजूद सरकार हम सभी सेवियों को सभी प्रकार की सुविधा से वंचित रखा है।

हिरणपुर (पाकुड़): बुधवार को साधन सेवियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। संकुल साधन सेवी खबीर अंसारी ने बताया कि बीते 16 वर्षों से निरंतर सेवा देने के बावजूद हमे सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा हुआ है। अपनी मांगो को लेकर कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया, पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। महेशपुर (पाकुड़): केंद्र गढ़बाड़ी में कार्यरत संकुल साधन सेवियों ने बुधवार को काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। कर्मियों ने कहा कि उनकी मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।

लिट्टीपाड़ा(पाकुड़): प्रखंड के सभी सीआरपी व बीआरपी ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। सीआरपी बरुण रजक ने बताया 20 अप्रैल 2020 से सीआरपी बीआरपी को अनुश्रवण भत्ता एवं अक्टूबर 2020 से मासिक इंटरनेट रिचार्ज की राशि को राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा जानबूझ कर लंबित रखा गया है।