आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करे सरकार : अश्विनी

जागरण संवाददाता लोहरदगा झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के लोहरदगा जिला कमेटी की बैठक म

By JagranEdited By: Publish:Tue, 29 Sep 2020 11:02 PM (IST) Updated:Wed, 30 Sep 2020 05:14 AM (IST)
आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करे सरकार : अश्विनी
आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करे सरकार : अश्विनी

जागरण संवाददाता, लोहरदगा : झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के लोहरदगा जिला कमेटी की बैठक मंगलवार को समाहरणालय मैदान में जिलाध्यक्ष अश्विनी कुजूर की अध्यक्षता में हुई। जिसमें मोर्चो की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में शामिल मोर्चा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मास्क एवं सैनिटाइजर का पूर्णत: उपयोग किया। मौके पर मोर्चा जिलाध्यक्ष अश्विनी कुजूर ने कहा कि आंदोलनकारियों की सभी मांगों को सरकार तुरंत पूरा करे। उन्होंने कहा कि चिन्हित आंदोलनकारियों की पेंशन राशि के भुगतान के क्रम में 10 आंदोलनकारियों का पेंशन गड़बड़ी के कारण संबंधित के खाते में राशि का हस्तांतरण नहीं गया है। जिसका अविलंब भुगतान किया जाए। झारखंड-वनांचल चिन्हितीकरण आयोग द्वारा आंदोलनकारियों की जांच के लिए दिसंबर 2019 एवं 2020 में संबंधित अंचलाधिकारियों के कार्यालय में भेजा गया है, पर जांच रिपोर्ट अब तक आयोग को नहीं मिला है। चिन्हित आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा देय मासिक पेंशन और बकाया एरियर का भुगतान नियमित रूप से किया जाए। प्रत्येक आदोलनकारियों को आंदोलनकारी प्रमाण-पत्र (ताम्र-पत्र) स्मृतिचिन्ह के साथ सम्मानित किया जाए। सभी आंदोलनकारियों का फोटो युक्त पहचान पत्र दिया जाए। झारखंड-वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का अवधि विस्तार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अन्य सभी आंदोलनकारियों का चिन्हित करते हुए उन्हें सरकार द्वारा घोषित सभी लाभ दिया जाए। बैठक में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के संरक्षक प्रोफेसर विनोद कुमार भगत, सचिव शाहिद अहमद, राजेंद्र तिर्की, सैयद सलीम, सुशीला लकड़ा, दशरथ उरांव, चैतू मुंडा, ताहिर अंसारी, छेदी अंसारी, क्यूम खान, जगदीश उरांव, राजू गुप्ता, सुखराम उरांव, लालदेव टाना भगत, भोला उरांव, जगमनी उरांव, गीता उरांव, मंगरी मुंडा, चांदो उरांव, जागेश्वर गंझू, नागेश्वर यादव सहित बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मोर्चा का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलकर झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा।

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