केसीसी में आनाकानी करने वाले बैंकर्स पर करें कार्रवाई : डीसी

जागरण संवाददाता, लोहरदगा : समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में विकास समन्वय की बैठक हुई। जिसमें उपायुक्त ने कृषि, पशुपालन, सहकारिता, भूमि संरक्षण, मनरेगा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई। मौके पर डीसी ने कहा कि किसानों के लिए केसीसी के लक्ष्य को पूरा करें। उन्होंने अग्रणी बैंक प्रबंधक को स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा कि केसीसी स्वीकृत करने में जो बैंक प्रबंधक रूचि नहीं दिखा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें। इस निमित बीडीओ अपने स्तर से बैंकों में जाकर केसीसी आवेदन को निष्पादित कराएं। मल्टीपर्पस वेयरहाउस निर्माण के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी स्थल चिन्हित करें। जिला सहकारिता पदाधिकारी लंबित कोल्ड स्टोर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों को अब तक राशि नहीं गई है, उन्हें बैंक के समन्वय बनाते हुए निष्पादित कराने का कार्य करें। मनरेगा से पशु शेड का निर्माण कार्य भी पूर्ण कराएं। भूमि संरक्षण पदाधिकारी को 15 सितंबर तक तालाब जीर्णोद्धार योजना, पक्र्युलेशन टैंक और डीप बोरिग योजना के लिए लाभुक चिन्हित कर लें। मनरेगा अंतर्गत उपायुक्त द्वारा मानव दिवस को बढ़ाने, औसत योजना की संख्या बढ़ाने, दीदी बाड़ी की लंबित योजना को पूर्ण करने, इमारती लकड़ी पौधारोपण योजना का कार्य पूर्ण करने, योजना की पूर्णता की संख्या बढ़ाने, जियो टैगिग कार्य पूर्ण करने, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने समेत अन्य निर्देश प्रखंड कार्यक्रम समन्वयकों को दिए गए। उपायुक्त द्वारा सभी प्रधानमंत्री आवास योजना समन्वयकों को वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लंबित आवास योजनाओं को पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही लाभुक का बैंक खाता सत्यापित कराने, किश्तों का ससमय भुगतान व योजना की मॉनिटरिग का निर्देश दिया गया। उपायुक्त द्वारा जिले में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना में रिक्तियों के विरुद्ध सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवेदन स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया। इसमें जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों में बूथों का भौतिक सत्यापन, बूथों में व्याप्त मूलभूत सुविधाओं भवन, पानी, बिजली, रैंप, शौचालय, पहुंच पथ संबंधी प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अरविद कुमार लाल, सिविल सर्जन डॉ. एसके सुबोध, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रवीण केरकेट्टा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनुराधा कुमारी, जेएसएलपीएस कार्यक्रम प्रबंधक राकेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी जगमनी टोपनो, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना जिला समन्वयक केके गुप्ता, मनरेगा परियोजना पदाधिकारी सुधीर मुर्मू, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मौजूद थे।