स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण का प्रयास

संवाद सूत्र चंदवा (लातेहार) स्थानीय प्लस टू उच्च विद्यालय की भूमि को अपना बता अतिक्रमण का प्रयास

By JagranEdited By: Publish:Sun, 24 Jan 2021 06:25 PM (IST) Updated:Sun, 24 Jan 2021 06:25 PM (IST)
स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण का प्रयास
स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण का प्रयास

संवाद सूत्र, चंदवा (लातेहार): स्थानीय प्लस टू उच्च विद्यालय की भूमि को अपना बता अतिक्रमण का प्रयास जारी है। रविवार को फिर एक बार विद्यालय की भूमि को अपना बता एक व्यक्ति ने निर्माण कार्य शुरू किया। निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना के साथ विद्यालय प्रबंधन ने विभाग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अंचल को संबंधित सूचना दी। सूचना के बाद बीईईओ जवाहर प्रसाद, अंचलकर्मी कमलेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार डे समेत अन्य लोग वहां पहुंचे और काम करा रहे व्यक्ति से पूछा कि जब उक्त जमीन विवाद का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है ऐसे में आखिर किसके आदेश से काम शुरू किया गया। इस पर काम करा रहे व्यक्ति रूपेश उरांव ने कहा कि उक्त जमीन उसकी है। इसके लिए उसे किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार डे द्वारा यह कहे जाने पर कि विगत कुछ माह पहले ही विभाग और प्रशासन द्वारा कोर्ट के फैसले के बाद ही कार्य करने की नसीहत दी गई थी बावजूद कानून को हाथ में लेकर निर्माण कार्य कतई न्यायोचित नहीं है। इसपर काम करा रहे व्यक्ति ने कहा कि वह आर्मी का एक जवान है। आखिर वह कितने दिनों तक कोर्ट के फैसले का इंतजार करता रहेगा। इस बीच प्रभारी सीओ हरीश कुमार ने भी दूरभाष पर भूमि का अपना बता काम करा रहे व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया और कोर्ट के फैसले के बाद ही काम करने की बात कही। अंचलाधिकारी के समझाने के बावजूद उसके काम करने की जिद के बाद कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य करें अन्यथा प्रशासनिक कार्य करना पड़ेगा इसके बाद उसने काम बंद कराया। सामाजिक कार्यकर्ता रवि डे ने कहा कि लोग विद्यालय और अस्पताल के लिए भूमि दान करते हैं जबकि चंदवा में विद्यालय और जलस्त्रोतों की भूमि का अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे। श्री डे ने प्लस टू की भूमि का अतिक्रमण करनेवालों पर कानूनी कारवाई की मांग की है।

कहते हैं सीओ: अंचलाधिकारी हरीश कुमार ने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है। यदि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उसपर किसी तरह का निर्माण कार्य निषेध है। प्रशासनिक निर्देश की अवहेलना करनेवालों पर कानून संगत कारवाई तय है।

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