बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष करेगा डीवाइएफआइ
डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) केन्द्रीय सचिवमंडल की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष पी. मो. रियाज की अध्यक्षता में सोमवार को हुई।
संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा): डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाइएफआइ) केंद्रीय सचिवमंडल की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष पी. मो. रियाज की अध्यक्षता में सोमवार को हुई। बैठक में देश में भयावह हो रही बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष का प्रस्ताव लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए डीवाइएफआइ के महासचिव अभय मुखर्जी ने कहा कि कोविड संकट का फायदा उठाकर केंद्र की भाजपानीत मोदी सरकार कॉरपोरेट हित में देश की महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति को बेच रही है। देश में पहले से ही बेरोजगारी की स्थिति भयावह थी और कोरोना काल में सरकार की गलत नीतियों के कारण आज दस करोड़ से ज्यादा बेरोजगार की फौज खड़ा हो गई है। युवा देश का भविष्य है, उनके हाथ काम के लिए तरस रहे हैं। इसलिए जब तक काम न मिले तब तक सरकार द्वारा उन्हें 5 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी करनी चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड राज्य सचिव संजय पासवान ने सदस्यता अभियान चलाने पर जोर दिया। बैठक में बलवीर परासर (हिमाचल प्रदेश), प्रीति शेखर (महाराष्ट्र), एए रहीम, एस सतीश (केरल), शयनदीप मित्रा, मीनाक्षी मुखर्जी (पश्चिम बंगाल), बाला वेलन, दीपा (तमिलनाडु), नबरून देव, पलाश भौमिक, अमलेन्दु देववर्मा (त्रिपुरा) एवं हिमगनराज आदि शामिल थे।