मनरेगा में वित्तीय गड़बड़ी, तीन दर्जन कर्मियों से होगी लाखों की रिकवरी

मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी को लेकर तीन दर्जन कर्मियों पर लाखों क

JagranFri, 22 Oct 2021 07:32 PM (IST)
मनरेगा में वित्तीय गड़बड़ी, तीन दर्जन कर्मियों से होगी लाखों की रिकवरी

संवाद सहयोगी, कोडरमा : मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी को लेकर तीन दर्जन कर्मियों पर लाखों का जुर्माना ठोंका गया है। संबंधित कर्मियों को अविलंब जुर्माने की राशि जमा करने की हिदायत दी गई है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले में संचालित तीन वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19 एवं 19-20 की 1254 योजनाओं की सोशल आडिट की गई। पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में संबंधित कर्मियों पर करीब 60 लाख का जुर्माना ठोका गया था। बाद में प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई में जुर्माने की राशि में तय करने में हुई गलती का संशोधन किया गया। वर्तमान में करीब 10 लाख का जुर्माना पंचायत सेवक, रोजगार सेवक व अभियंता पर लगाया जा रहा है। 1254 योजनाओं में 80 फीसदी योजनाओं की समीक्षा पूरी कर ली गई, इसमें जिन योजनाओं में गड़बड़ी मिली है, उसमें संबंधित कर्मियों पर जुर्माने की राशि तय कर ली गई। सबसे ज्यादा सतगांवां प्रखंड में गड़बड़ी मिली है। यहां कर्मियों पर 3.17 लाख रुपये का जुर्माना अब तक कर्मियों पर लगाया गया है। डोमचांच में 1.33 लाख, जयनगर में 1.2 लाख, मरकच्चो में 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन प्रखंडों में धरातल पर योजना की स्थिति व मापी पुस्तिका में काफी अंतर पाया गया। यानी कार्य से ज्यादा भुगतान का मामला पाया गया। कई योजनाओं में बोर्ड की राशि निकासी के बाद भी बोर्ड नहीं पाया गया। योजनाओं की संचिका भी आधी-अधूरी पाई गई, जबकि योजनाओं का फोटो भी अपडेट नहीं था। कई योजनाओं में मास्टर रोल का संधारण भी सही तरीके से नहीं पाया गया। ऐसे मामलों को मनरेगा नियम का उल्लंघन मानते हुए कर्मियों व अभियंताओं पर जुर्माना लगाया गया है। करीब 100 से ज्यादा योजनाओं की समीक्षा शेष है, जिस पर गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कोट--

सोशल आडिट में मिली अनियमितता को लेकर राशि की रिकवरी की जा रही है। पिछले तीन वर्ष की 1254 योजनाओं की सोशल आडिट करवाया गया था। इसमें दो तिहाई से ज्यादा योजनाओं का निष्पादन किया जा चुका है। जहां गड़बड़ी पाई गई, उन पंचायत कर्मियों से जुर्माना राशि तय कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अगले 15 दिनों में सभी को राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। गड़बड़ी पाए गए अधिकतर मामलों में एमबी व योजना स्थल पर कार्य में अंतर, योजना स्थल पर बोर्ड नहीं होना, मास्टर रोल अद्यतन नहीं होने के मामले पाए गए हैं।

लोकेश मिश्र, डीडीसी, कोडरमा।

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