नौकरी की चाहत में पेंशन के लिए नहीं कर रहे आवेदन

रविद्र नाथ, कोडरमा

कोडरमा ताप विद्युत केंद्र के निर्माण के लिए कोडरमा, जयनगर और चंदवारा प्रखंड के कई पंचायतों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी। भूमि अधिग्रहण से प्रभावितों को जमीन का मुआवजा दिया था। साथ ही 30 साल तक के लिए पेंशन दिया जा रहा है। फिलहाल 54 सौ लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जबकि 11 सौ लोगों ने अब तक आवेदन ही नहीं किया है।

दामोदर घाटी निगम ने बांझेडीह में 1000 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसके बदले प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया गया था। वहीं जिनकी जमीन अधिग्रहीत हुई थी, वे प्लांट में नौकरी व अन्य कई सुविधाओं की मांग कर रहे थे। इसके लिए लोगों ने धरना-प्रदर्शन भी किया। उनकी इन मांगों पर काफी विचार करने के बाद डीवीसी प्रबंधन ने फैसला लिया कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को तीस साल तक पेंशन दिया जाएगा। इसके बाद जिला प्रशासन ने करीब पैंसठ सौ प्रभावितों की सूची तैयार की। राज्य की कैबिनेट से पास व राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इस सूची को डीवीसी बोर्ड की बैठक में रखा गया। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इन लोगों को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए प्रभावित लोगों से आवेदन मांगे गए।

अब तक 54 सौ लोग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, जबकि 11 सौ लोगों ने विभिन्न कारणों से आवेदन ही नहीं किया है। आवेदन नहीं करने वालों में सबसे अधिक खेड़ोबर पंचायत के हैं। यहां से 199 लोगों ने आवेदन नहीं किया, जबकि कंद्रपडीह से 133 लोगों ने अर्जी नहीं दी है। कंद्रपडीह निवासी राजेश ने कहा कि वे पेंशन नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य को प्लांट में नौकरी की मांग कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने आवेदन नहीं किया है। गांव के अन्य लोगों की भी यही मांग है। उनका कहना है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के साथ ही गांव में कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वहीं चंदवारा के सुधीर कुमार शर्मा ने कहा कि उन्हें पेंशन दिए जाने के बारे में जानकारी नहीं है। अब उन्हें पता चला है तो जल्द ही अप्लाई करेंगे। वहीं चिटू ठाकुर का कहना है कि वह पेंशन नहीं नौकरी चाहते हैं। वे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। नौकरी मिलने से परिवार की स्थिति बेहतर होगी।

वहीं इस बारे में केटीपीएस के अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है, उनसे आवदेन कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस बार फिर सभी प्रभावित पंचायतों के मुखिया को पत्र भेजा जा रहा है, जिसके साथ आवेदन नहीं करने वालों की सूची भी संलग्न है।