फेल हुआ एक मिनट में ई-पास बनने का दावा, सर्वर हुआ क्रैश

संवाद सहयोगी, कोडरमा : ई-पास के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में भारी इजाफा होने के कारण रविवार को सर्वर क्रैश हो गया। लोग आवेदन भी नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने एक मिनट में ई-पास बन जाने का दावा किया था, लेकिन लोग दिनभर परेशान रहे। राज्य सरकार द्वारा रविवार से लागू नई पाबंदियों में बेवजह घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। व्यावसायिक वाहनों के चलने पर भी रोक है। आवश्यक कार्य से जाने वालों के लिए ई-पास अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में लोग रविवार सुबह से ही ई-पास बनाने में जुट गए थे। इससे सिस्टम पर लोड काफी बढ़ गया और सर्वर फेल हो गया। इससे लोग दिनभर परेशान रहे। ई-पास के लिए झारखंड डाट एनआइसी डाट इन पोर्टल पर मोबाइल नंबर निबंधित कर आधार कार्ड व अन्य जरूरी कागजात के साथ आवेदन करना है। इसके उपरांत एक मिनट में ई-पास जारी होने का दावा किया जा रहा था। झुमरीतिलैया शहर में फल व सब्जी विक्रेता भी ई-पास बनाने में जुटे थे। फल विक्रेता राकी कुमार, सब्जी विक्रेता संजय कुमार, निजी शिक्षण संस्थान के कर्मी विशाल कुमार के अनुसार, कई बार प्रयास किया लेकिन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पूर्ण लॉकडाउन के समय भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अति आवश्यक होने पर ही किसी काम से घर से निकलना पड़ रहा है। ऐसे में ई-पास की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए।

परेशानी को देखते हुए मिली राहत :

ई-पास के लिए कई दस्तावेज जरूरी है। जिला परिवहन कार्यालय को दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, ई-पास बनने में परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने ई-पास न होने पर भी कार्रवाई से परहेज किया। बाहर निकलने का कारण पूछते हुए ई पास बनवाने की हिदायत दी। पिछले दो दिनों में 50 से ज्यादा ई-पास स्वीकृत होने की बात कही जा रही है। रेल यात्रियों के लिए स्टेशन से चलेगी छह बसें :

राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई। वहीं दूसरे शहरों व राज्यों से कोडरमा स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए छह बसों के परिचालन की स्वीकृति दी जा रही है। ये बसें सोमवार से कोडरमा स्टेशन से गंतव्य की ओर चलेगी। इससे हजारीबाग, रांची, नवादा, गिरिडीह आदि जाने वालों को राहत मिलेगी।

कंपनियों को मिलेगी राहत :

बड़ी कंपनियां और डीवीसी जैसी इकाई को कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए बस या अन्य वाहन की स्वीकृति दी जाएगी, ताकि कार्य प्रभावित न हो। इनके लिए ई-पास आफलाइन भी बनाया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य से दिशानिर्देश प्राप्त हुआ है। वहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्या, श्राद्ध आदि के लिए भी ई-पास अनिवार्य नहीं होगा।