भू-स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन कैमरा से सर्वेक्षण का किया विरोध

संवाद सूत्र, कर्रा : स्वामित्व योजना को लेकर केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल 2020 को पंचायती दिवस के मौके पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉपर्टी कार्ड देने की घोषणा की थी, लेकिन सवाल उठता है कि स्वामित्व किसे। इस क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची के तहत सीएनटी, एसपीटी एक्ट व विल्किशन रुल के तहत जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सभा का स्वामित्व है। ग्रामीणों को योजना की जानकारी दिए बगैर ड्रोन कैमरा के माध्यम से गांव में सर्वे करने का कार्य किया जा रहा है। उक्त बातें सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला ने कहीं। वे रविवार को कर्रा प्रखंड के पोड़ा कुसुम टोली मैदान में संयुक्त पड़हा संघ की बैठक को संबोधित कर रही थी। रविवार को स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से किए जा रहे सर्वेक्षण के विरोध में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चोरी-छिपे अचानक से टीम गांव आती है और सर्वे का कार्य कर रही है। ऐसे में ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। गांव वाले के पास इस सर्वे को लेकर बहुत तरह के सवाल है जिसका जबाव कोई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि यहां के आदिवासी मूलवासी को कहीं ना कहीं छलने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर सांगा पड़हा राजा सोमा मुंडा ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत किसी भी हाल में ड्रोन कैमरा से गांव का सर्वेक्षण करने नहीं दिया जाएगा। गांव का मालिकाना अधिकार ग्राम सभा को है। सरकार स्वामित्व योजना से गांव का मालिकाना अधिकार छिनना चाहती है। बैठक में अन्य लोगों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वामित्व कार्ड योजना के तहत किए जा रहे सर्वेक्षण का विरोध किया। सभा का संचालन अल्बर्ट होरो उर्फ शिबू होरो व अनुप कुजूर ने किया- जबकि धन्यवाद ज्ञापन होरो पड़हा राजा सुनील सोरो ने दिया। कार्यक्रम में होरो पड़हा देवान सुखराम होरो, 22 पड़हा मुंडा संयोजक महादेव मुंडा, प्रमुख रोयल बखला, मुखिया जोनसन होरो, जोसेफ होरो अन्य लोग उपस्थित थे।