कोरोना महामारी के दौर में विभिन्न योजनाओं से लोगों को किया जा रहा लाभांवित

कोरोना महामारी के कारण आने वाले दिनों में गरीब असहाय रोजमर्रा की जिदगी व्यतीत करने वाले लोगों व असंगठित क्षेत्र में रोजगार करने वाले लागों की दैनिक मजदूरी पर व्यापक कुप्रभाव पड़ने की आशंका है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 10:45 PM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 10:45 PM (IST)
कोरोना महामारी के दौर में विभिन्न योजनाओं से लोगों को किया जा रहा लाभांवित
कोरोना महामारी के दौर में विभिन्न योजनाओं से लोगों को किया जा रहा लाभांवित

खूंटी : कोरोना महामारी के कारण आने वाले दिनों में गरीब, असहाय, रोजमर्रा की जिदगी व्यतीत करने वाले लोगों व असंगठित क्षेत्र में रोजगार करने वाले लागों की दैनिक मजदूरी पर व्यापक कुप्रभाव पड़ने की आशंका है। इससे लागों के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न न हो, इसके के लिए सरकार द्वारा जिले में धान अधिप्राप्ति योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना, चीनी वितरण योजना, केरोसिन वितरण योजना, झारखंड अकास्मिक खाद्यान्न कोष योजना से लाभुकों को लाभांवित किया जा रहा है।

धान अधिप्राप्ति योजना में खरीफ विपणन वितीय वर्ष 2021 के तहत जिले के धान अधिप्राप्ति केंद्रों से धान का उठाव एवं विभाग द्वारा निधारित दर से किसानों को भुगतान के लिए जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, रांची को जिला आपूति विभाग, खूंटी द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत जिला आपूर्ति विभाग द्वारा 71561 परिवारों व अंत्योदय अन्न योजना के तहत 33449 परिवारों को मई माह तक का खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। माह जून 2021 का वितरण कार्य जारी है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अप्रैल 2021 से तक जून 2021 तक 33449 अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार एक किलाग्राम चीनी का वितरण किया जा चुका है। माह जुलाई व अगस्त 2021 का चीनी वितरण किया जाना है। केरोसिन वितरण योजना के तहत एएवाई, पीएचएच व सामान्य कार्डधारियों के बीच अधिसूचित क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों के अंत्योदय, पीएचएच और सफेद कार्डधारियों को प्रति हाउस होल्ड एक लीटर केरोसिन माह जुलाई 2021 का न्यूनतम 39.15 और अधिकतम 39.30 प्रति लीटर की दर से दिया जा रहा है। इसके अलावा झारखंड अकास्मिक खाद्यान्न कोष योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदत्त राशि को जिले के सभी प्रखंडों को पंचायतवार दस हजार और नगर पंचायत को वार्डवार पांच हजार राशि उपलब्ध कराई गई है।

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