सदन से पास कृषि विधेयक किसान विरोधी : कांग्रेस

खूंटी : अपने चंद पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार कृषि सुधार के नाम पर देश में काला कानून थोपने का काम कर रही है। इसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। किसान व जनविरोधी इस काले कानून के विरोध में कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और सरकार को इस काले कानून को वापस लेने के लिए बाध्य करेगी। ये बातें कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बेलस तिर्की ने शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहीं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक साजिश के तहत देश के अन्नदाता व भाग्य विधाता किसानों तथा खेत मजदूरों की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र रच रही है। इस कानून के लागू होते ही कृषि उपज खरीद प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसानों को उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी इस काले कानून के विरोध में आगामी 28 सितंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित गांधी जी की प्रतिमा के पास से राजभवन तक पदयात्रा कर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी प्रकार महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत विधानसभा मुख्यालय और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों तथा अनुमंडल मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन व पदयात्रा करेंगे। साथ ही दो अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्यस्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित कर किसानों को इस काले कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी। मौके पर पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा ने कहा कि इस काले कानून से देश में 1955 से पूर्व की तरह जमाखोरी बढ़ने लगेगी। इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को ही मिलेगा। जिलाध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी ने कहा कि जिले के तमाम गांवों के ग्रामीण किसानों को इस काले कानून से अवगत कराते हुए सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला जाएगा। प्रेस कांफ्रेंस में जिला प्रवक्ता ओमप्रकाश मिश्रा तथा विल्सन टोपनो भी उपस्थित थे।