राजस्थान होटल के निर्माण कार्य पर एसडीओ ने लगाई रोक

रविवार को एसडीओ के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी जयप्रकाश करमाली ने राजस्थान होटल के मालिक द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में पाया गया कि होटल मालिक की ओर से बहुत बड़े क्षेत्र में पक्का निर्माण कार्य के साथ-साथ छत की ढलाई कराई जा चुकी है..

JagranSun, 01 Nov 2020 09:02 PM (IST)
राजस्थान होटल के निर्माण कार्य पर एसडीओ ने लगाई रोक

संसू, मुसाबनी : रविवार को एसडीओ के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी जयप्रकाश करमाली ने राजस्थान होटल के मालिक द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में पाया गया कि होटल मालिक की ओर से बहुत बड़े क्षेत्र में पक्का निर्माण कार्य के साथ-साथ छत की ढलाई कराई जा चुकी है। कुछ एरिया ही शेष बचा है जिसपर काम चल रहा था, उसे एसडीओ के आदेश से बंद करा दिया गया है। होटल के अधिकांश हिस्से पर अवैध निर्माण कराने की बात सामने आई है। कार्यपालक दंडाधिकारी ने होटल मालिक को दुकान आवंटन का कागजात जमा करने का निर्देश दिया है। कहा, दुकान के लिए एचसीएल की ओर से कितनी जमीन आवंटित की गई है, इसकी जांच की जाएगी। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन सख्त है।

जब यह मामला घाटशिला एसडीओ के संज्ञान में आया तो उन्होंने मुसाबनी बीडीओ से इसकी जानकारी ली। बीडीओ ने एसडीओ को बताया कि दो बार मना करने के बाद भी होटल मालिक ने निर्माण कार्य जारी रखा है। एसडीओ ने बीडीओ को अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया है। रविवार को एसडीओ ने कार्यपालक दंडाधिकारी जय प्रकाश करमाली को मुसाबनी भेजकर तत्काल निर्माण कार्य बंद कराने का निर्देश दिया। उसके बाद कार्यपालक दंडाधिकारी पुलिस बल के साथ राजस्थान होटल पहुंचे और निर्माण कार्य को तत्काल बंद कराया। निर्माण कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक

बाजार व टाउनशिप की पूरी जमीन राज्य सरकार के गृह विभाग को वर्ष 2005 से ही हस्तांतरित है। इस जमीन पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। 2005 से मुसाबनी टाउनशिप व राखा टाउनशिप के रिसीवर एडीसी जमशेदपुर हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण उत्तरी बादिया पंचायत के पंचायत मंडप का निर्माण कार्य पिछले 10 वर्षों से बंद था, जिसे इस वर्ष कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुरू किया गया था। अंचल प्रशासन व मुसाबनी थाना की ओर से इस अवैध निर्माण को नजरंदाज किए जाने से यह मामला राज्य मुख्यालय तक पहुंच चुका है।

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