पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि व किसान विकास पत्र के खाताधारकों को लग सकता झटका, जानिए
पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) एनएससी (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट) सुकन्या समृद्धि योजना किसान विकास पत्र समेत कई छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को झटका लग सकता है। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इन छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दर घटाया जा सकते हैं।
जमशेदपुर, जासं। पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड), एनएससी (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट), सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र समेत कई छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को झटका लग सकता है। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इन छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दर घटाया जा सकते हैं।
स्थानीय अर्थशास्त्री सीए रमेश कुमार गुप्ता का कहना है कि पांच राज्यों के चुनाव से पहले केंद्र सरकार ऐसा कर चुकी है। हालांकि घोषणा के अगले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे वापस ले लिया था। चूंकि अभी कोई चुनाव सामने नहीं है, इसलिए जून के अंत तक इन योजनाओं में ब्याज दर घटाने का फैसला लिया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ एक जुलाई से इन योजनाओं में ब्याज दर में कमी आ सकती है। यह निर्णय विकास दर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। विकास दर में ब्याज दरों की बड़ी भूमिका होती है। ब्याज दर घटाने से केंद्र सरकार के खजाने में लाखों-करोड़ों रुपए की बचत होती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि ब्याज दर घटाया गया है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ऐसा निर्णय ले चुकी है।
हर तीन महीने में तय होती है ब्याज दर
सरकार हर तिमाही की शुरुआत में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर तय करती है। इस योजना पर हर साल चक्रवर्ती ब्याज मिलती है, जिसकी मौजूदा ब्याज दर 7.6 फीसदी है। इस योजना में अधिकतम 15 साल तक इस निवेश किया जा सकता है। एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है।
कितना निवेश करना जरूरी
कम से कम 250 रुपये में सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है। इसके साथ ही इस फंड में एक साल में कितनी भी बार रुपये जमा किए जा सकते हैं, लेकिन एक साल में कुल जमा राशि 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अपनी सुविधा के हिसाब से एक साथ या किस्त में पैसा जमा कर सकते हैं। इस योजना में मिला ब्याज टैक्स फ्री होता है।
मौजूदा ब्याज दर पीपीएफ : 7.1% एनएससी : 6.8 % सुकन्या समृद्धि योजना : 7.6 % किसान विकास पत्र : 6.9% सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम : 7.4% मंथली इनकम स्कीम : 6.6%