आइसीसी प्लांट के आधुनिकीकरण को केंद्र सरकार से मांगा एक हजार करोड़ का अनुदान

जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने दिल्ली में भारत सरकार के केंद्रीय खान सचिव को एक ज्ञापन सौंप कर हिदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सुरदा राखा ताम्र खान के लीज विस्तारीकरण एवं मउभण्डार ताम्र कारखाना में उत्पादन प्रारंभ करने की मांग की है। सांसद ने कहा कि सुरदा माइंस की लीज 31 मार्च 2020 को समाप्त हो चुकी है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 08:30 AM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 08:30 AM (IST)
आइसीसी प्लांट के आधुनिकीकरण को केंद्र सरकार से मांगा एक हजार करोड़ का अनुदान
आइसीसी प्लांट के आधुनिकीकरण को केंद्र सरकार से मांगा एक हजार करोड़ का अनुदान

संस, घाटशिला : जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने दिल्ली में भारत सरकार के केंद्रीय खान सचिव को एक ज्ञापन सौंप कर हिदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सुरदा, राखा ताम्र खान के लीज विस्तारीकरण एवं मउभण्डार ताम्र कारखाना में उत्पादन प्रारंभ करने की मांग की है। सांसद ने कहा कि सुरदा माइंस की लीज 31 मार्च 2020 को समाप्त हो चुकी है। इसके कारण खदान में काम करने वाले लगभग 1500 मजदूर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए है तथा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में निवास करने वाले लगभग 25 हजार जनजातीय आबादी के समक्ष घोर आर्थिक संकट तथा भुखमरी की स्थिति आ खड़ी हुई है। हिदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित राखा खदान का कार्य लीज विस्तारीकरण के अभाव में लंबित पड़ा हुआ है। राखा कॉपर खान की लीज विस्तारीकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा खान मंत्रालय को भेजा गया है। सांसद ने अनुरोध किया है कि राखा खदान की लीज अनुमोदन प्रदान करें एवं एचसीएल को इस खदान को प्रारंभ करने हेतु निर्देश जारी करें। ताकि जल्द से जल्द इस खदान से खनन कार्य प्रारंभ हो और इस क्षेत्र को रोजगार प्राप्त हो सके। मऊभंडार स्थित ताम्र उत्पादन प्लांट में सांद्र अयस्क के कमी के कारण प्लांट 2 वर्षो से बंद पड़ा है। इसके कारण यहां काम करने वाले लगभग 1 हजार अस्थायी मजदूर के समक्ष भी रोजगार का अभाव एवं भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सांसद ने आइसीसी की स्थिति पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि वर्तमान में इस प्लांट की तकनीकी काफी पुरानी हो चुकी है। इस प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए हिदुस्तान कॉपर लिमिटेड को एक हजार करोड़ रुपए के फंड का अनुदान देने की मांग की है। सांसद ने कहा कि इससे न सिर्फ भारत ताम्र उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। बल्कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति होगी।

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